पिंपरी : राज्य सरकारच्या वतीने राजपत्रित अधिकाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे. राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी चार चाकी वाहनासाठी पंधरा लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहे. यंदा अधिकाऱ्यांच्या घरासमोर चार चाकी गाड्या नक्कीच दिसणार आहे.
नवीन गाडीसाठी १५ लाख
राजपत्रित अधिकाऱ्यांना नवीन वाहन खरेदीसाठी राज्य सरकारने पंधरा लाख रुपयांचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर जुनी गाडी खरेदी करण्यासाठी साडेसात लाख रुपयांची रक्कम देण्यात येणार आहे.
जुन्या गाडीसाठी ७.५ लाख
राज्य सरकारने जुनी गाडी खरेदी करण्यासाठी साडेसात लाख रुपयांची रक्कम देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवी आणि जुनी असे दोन्ही पर्याय अधिकाऱ्यांसमोर उपलब्ध आहेत.
परतफेड कशी करायची?
ही रक्कम शंभर समान हप्त्यांमध्ये अधिकाऱ्यांना परतफेड करावी लागणार आहे. याव्यतिरिक्त या रकमेवर दहा टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे. ही रक्कम ४० हप्त्यांमध्ये वसूल केली जाणार आहे. त्यामुळे ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांना बारा वर्षांत परत करावी लागणार आहे. तर जुन्या गाडीसाठी हा कालावधी सहा वर्षांचा ठेवण्यात आलेला आहे.
हप्ते थकले तर कारचा लिलाव
जोपर्यंत सर्व हप्ते परत होत नाहीत, तोपर्यंत गाडी सरकारी दप्तरी गहाण म्हणून राहणार आहे. त्यासोबतच कर्ज रक्कम मंजूर झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत गाडी खरेदी करण्याचे बंधन ठेवण्यात आलेले आहे. जर संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेत पैशाचा परतावा केला नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गाडीचा लिलाव करूनही रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे, असे नमूद केलेले आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी अनेकदा विविध खरेदीसाठी संधी देण्यात आलेल्या आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर खरेदीसाठी खरेदीसाठी अशा पद्धतीने उपलब्ध करून दिलेला जातो. त्याचप्रमाणे आता चारचाकी गाडी खरेदी योजना आणण्यात आलेली आहे. त्यावर त्याचा फायदा नागरिकांना होणार आहे.
- विठ्ठल ऊर्फ प्रशांत जोशी (राजपत्रित अधिकारी)