जिल्हा बँकेचा आर्थिक गाडा रुतणार ? पीककर्जाच्या वसुलीला लागणार ब्रेक

राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्व प्रकारच्या पीककर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील जिल्हा बँकांचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे.

कान्हूरमेसाई : राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्व प्रकारच्या पीककर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील जिल्हा बँकांचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे.पुणेसह राज्यातील बँकांच्या सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांच्या वसुलीला ब्रेक लागला आहे, सरकारने दिलेल्या स्थगितीतून मार्ग कसा काढावा, असा प्रश्न बँकांना पडलेला असताना आता साºयांच्या नजरा केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित शेतकरी कर्जमाफीकडे लागल्या आहेत, यंदा कमी पर्जन्यमानामुळे राज्यावर दुष्काळी परिस्थिती ओढवली असून, शासनाने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी लागू केलेल्या प्रणालीनुसार १५१ तालुक्यांमध्ये व २६८ महसुली मंडळामध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे, दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना लागू करतानाच त्यांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीला स्थगिती दिली.मुळातच गेल्या वर्षी शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यास अद्याप शेतकरी पुढे येत नसल्यामुळे जिल्हा बँकांना सण २०१६-१७ यावर्षी वाटप केलेले शेकडो कोटीच्या पीक कर्जवसुलीत अडचणी आल्या आहेत, जेमतेम शेतकºयांनी या योजनेचा लाभ घेतला, परंतु दीड लाखाहून अधिक पीककर्ज घेतलेल्या शेतकºयांनी योजनेकडे साफ दुर्लक्ष केल्यामुळे बँकांची कर्जवसुली होऊ शकली नाही, परिणामी यंदा खरिपाची पीककर्ज देण्यास तसेही जिल्हा बँकांकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नव्हता.त्यातच पावसाअभावी खरीप हंगाम वाया गेल्यामुळे तसेही शेतकºयांनी बँकांच्या कर्जवसुली पथकाला माघारी पाठविले होते, अशा परिस्थितीत शासनाने कर्जवसुलीला अधिकृत स्थगिती दिल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम जिल्हा बँकांवर होणार आहे,एकट्या पुणे जिल्हा बँकेच्या ८३२ कोटी रुपयांची कर्जवसुली थांबणार असून, राज्यातील ३२ जिल्हा बँकांचा विचार करता ही रक्कम जवळपास ४० ते ४५ हजार कोटी रुपयांची रक्कम अडकून पडणार आहे, मुळातच शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीची शेकडो कोटी रक्कम अद्यापही जिल्हा बँकांना मिळालेली नाही, अशा परिस्थितीत शासनाने निव्वळ पीककर्जच नव्हे, तर शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीला स्थगिती दिल्यामुळे बँकेकडे दैनंदिन जमा होणाºया सर्व प्रकारच्या वसुलीलाच ब्रेक लागल्याने त्यांचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे, त्यामुळे आता बँकांना केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित कर्जमाफीची आस लागून असून, तसे झाल्यास जिल्हा बँकांचा व शेतक-यांचा होईल, असे जिल्हा बँकेच्या संचालिका वर्षाताई शिवले यांनी सांगितले.