पुणे : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचाराचा आरोप करत महाविकास आघाडी सरकारने बंद केलेली बहुचर्चित जलयुक्त शिवार योजना शिंदे-फडणवीस सरकार पुन्हा सुरू करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी पुण्यात केली. एवढ्यावरच न थांबता या योजनेचा पुढील टप्पा सुरू करण्यात येणार असून, त्यात गावे जलस्वयंपूर्ण बनविण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यात ३९ लाख हेक्टरवरील शेती सिंचनाखाली आली असून, सुमारे २७ टीएमसी पाणीसाठा तयार झाल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
कृषी विभागातर्फे आयोजित राज्यस्तरीय ‘नैसर्गिक शेती’वरील एकदिवसीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, ‘रासायनिक खतांमुळे जमिनीचा पोत खराब झाला असून, ग्लोबल वॉर्मिंगचा वाढता धोका लक्षात घेता राज्यात डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात २०२५ पर्यंत राज्यातील २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणली जाईल. २०१६-१७ मध्ये नैसर्गिक शेतीचे अभियान सुरू केल्यानंतर ९.५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक पद्धतीने होत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात हे क्षेत्र वाढविण्यासाठी कृषी व फलोत्पादन विभागाने आखलेल्या कार्यक्रमाला आवश्यक निधी देण्यात येईल. यामुळे शेतकरी सुजलाम-सुफलाम होईल.’
विषमुक्त शेतीचे धोरण लवकरच
सत्तार म्हणाले, ‘शेतकरी नैसर्गिक शेतीकडे वळविण्यासाठी कृषी विभागातर्फे प्रयत्न करण्यात येतील. नैसर्गिक शेतीच्या साहाय्याने भरड धान्याचे उत्पादन घेतल्यास शेतकऱ्यांना फायदा होईल. विषमुक्त शेतीविषयीचे सरकार लवकरच धोरण ठरवेल.’
भुमरे म्हणाले, ‘राज्यातील २२ पिकांना भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. त्यामुळे देशात राज्याची वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. येत्या काळात फलोत्पादन विभागातर्फे भौगोलिक मानांकन पिकांचा महोत्सव आयोजित केला जाणार आहे.’ याप्रसंगी आयोजित नैसर्गिक शेती उत्पादने व प्रक्रिया पदार्थांच्या स्टॉल्सला मान्यवरांनी भेट देऊन शेतकरी, बचतगटांच्या प्रतिनिधींकडून उत्पादनांची माहिती घेतली.