पुणे- वीज टंचाईमुळे राज्यात १,४०० ते १,५०० मेगावॅट विजेचे भारनियमन करावे लागणार असून, नागरिकांनी ते सहन करावे, असे आवाहन ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केले आहे. अदानी वीज कंपनीने महावितरणचा वीजपुरवठा बंद केल्याने राज्यावर वीज भारनियमनाचे संकट ओढवले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
केंद्राचे कोळशाचे नियोजन फसले आहे. शिवाय कोळसा मंत्रालयाला रेल्वे मंत्रालयाचे सहकार्य नाही. त्यामुळे भाजपने खुशाल केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करावे, असा टोला राऊत यांनी लगावला. राज्यात फडणवीस सरकार असतानादेखील भारनियमन होते, असा आरोपही नितीन राऊत यांनी यावेळी केला.
कोळशाच्या टंचाईवर आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही भाष्य केलं आहे. देशपातळीवर कोळशाची टंचाई आहे. विविध राज्यांत हवा तेवढा कोळशाचा पुरवठा होत नाहीय. त्यामुळे परदेशातूनही कोळसा आयात करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच छत्तीसगडमधून कोळशाची खाणच घेण्याचा विचार सुरु आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली. ते पुण्यात बोलत होते.
दरम्यान, वीज तुटवड्याची स्थिती देशभर आहे. या परिस्थितीत सर्वांनीच वीज बचत करायला हवी. विजेची उधळपट्टी थांबवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीत दिले. आवश्यक वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी खासगी वीज कंपन्या तसेच अन्य पर्यायी मार्गांबाबतचे नियोजन करावे. त्यासाठीच्या लागणाऱ्या परवानग्यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
...तर भारनियमन होणार नाही-
वीज खरेदी कराराचा भंग केल्यामुळे अदानी कंपनीला नोटीस पाठवण्यात येईल. जेएसडब्ल्यूकडून १०० मेगावॅट वीज मिळायची. परंतु त्यांचा प्रकल्प बंद झाल्याने तीही वीज मिळत नाही. सीजीपीएलसोबत जो करार होता, त्यानुसार ही मागणी केली होती, ७६० मेगावॅट वीज मागितली आहे. त्यांनी ६३० मेगावॅट वीज दिली. वीज व कोळसा मिळत नसल्यामुळे आम्हाला भारनियमन करावे लागत आहे. महावितरणला १,५०० मेगावॅट वीज मिळाली तर भारनियमन होणार नाही, असे ते म्हणाले.