पुणे : भामा आसखेड धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, जमिनीच्या मोबदल्यात जमिनीची मागणी करणाºया ३१३ शेतकºयांपैकी सुमारे ७० शेतकºयांनी प्रतिहेक्टरी २५ लाख रुपयांची अशी मागणी केली आहे. त्यामुुळे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने या संदर्भातील दुसरा अहवाल तयार करून शासनास पाठविला जाणार आहे, अशी माहिती प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख यांनी दिली.भामा आसखेड धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात रविवारी प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांची बैठक घेण्यात आली.
आमदार सुरेश गोरे, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त सौरभ राव, प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे यावेळी आदी उपस्थित होते. जिल्हा प्रशासन आणि प्रकल्पग्रस्तांची मागणी या दरात मोठा फरक असल्याने मध्यम भूमिका घेऊन ठराविक रक्कम निश्चित केली जाईल. मात्र, जमिनीच्या मोबदल्यात रक्कम हा पर्याय निवडणाºया प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार केली जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम अहवाल शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे, असेही देशमुख यांनी सांगितले.पुनर्वसन करण्यास प्रारंभजमिनीच्या मोबदल्यात जमिनीची मागणी करत उच्च न्यायालयात गेलेल्या ३८८ शेतकºयांचे खेड तालुक्यात ३५ हेक्टर आणि दौंड तालुक्यात ७० हेक्टर हेक्टर क्षेत्रावर प्राधान्यक्रमानुसार पुनर्वसन करण्यास जिल्हा प्रशासनातर्फे सुरुवात करण्यात आली आहे. परंतु, लाभ क्षेत्रातील काही भूखंडाबाबत न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाचे काम थांबविण्यात आले. प्रशासनातर्फे ३१३ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वीर बाजी पासलकर आणि पानशेत प्रकल्पांतर्गत असणाºया ४२५.६१ हेक्टर क्षेत्रात पुनर्वसन करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. त्याबाबत शासनाकडून कुठलाच आदेश प्राप्त झालेला नाही. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी प्रकल्पग्रस्तांबोबत समन्वय साधण्यासाठी बैठक घेतली. यावेळी बैठकीस उपस्थित शेतकºयांपैकी ७० शेतकºयांनी हेक्टरी २५ लाख रुपये दराने मागणी केली.