- रूपेश बुट्टेपाटील, आंबेठाण
अवघ्या बारा दिवसांपूर्वी पालकमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचा पालकमंत्र्यांना विसर पडला काय ? असा सवाल करीत भामा आसखेड धरण होऊन कित्येक वर्ष लोटली तरीही धरणग्रस्तांचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे, प्रश्न प्रलंबित असताना देखील शासनाने बळावर पुणे शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी भामा आसखेड धरणावरून टाकण्यात येणाऱ्या जलवाहिनीचे काम पुढे चालूच ठेवले आहे. वारंवार विनंत्या करूनही आणि मंत्र्यांनी बैठक घेऊन देखील शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होत नसल्याने अखेर भामा आसखेड धरणाच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी या जलवाहिनीचे काम बंद पाडले. जो पर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही तो पर्यंत काम पुढे होऊ देणार नाही असाही कडक पवित्रा यावेळी शेतकऱ्यांनी घेतला.जोपर्यंत धरणग्रास्तांचे प्रलंबित प्रश्न सुटत नाही. घोषणा केल्याप्रमाणे रोख रकमेचा मोबदला मिळत नाही, त्यांना घरांची आणि जमिनीची नुकसान भरपाई मिळत नाही. तो पर्यंत काम होऊ देणार नाही. अगोदर मागण्या मान्य करा आणि खुशाल पाणी पुढे न्या अशी ठाम भूमिका यावेळी शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.मागील अनेक महिन्यांपासून भामा आसखेड धरणावरून टाकण्यात येत असलेल्या जलवाहिनीचे काम बंद आहे. हे काम लवकर सुरु करून पुणेकरांचा पाणी प्रश्न सुटावा यासाठी बारा दिवसांपूर्वी धरणाच्या परिसरात असणाऱ्या करंजविहीरे येथे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, जलसंपदा मंत्री विजय शिवतारे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार सुरेश गोरे, महेश लांडगे, जगदीश मुळीक, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांच्यासह डजनभर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थित बैठक झाली होती आणि या बैठकीत प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना दहा लाख रुपये देऊन त्यांचे प्रलंबित प्रश्न तत्काळ सोडविले जातील असे सांगितले होते. परंतु यावेळी केलेली घोषणा केवळ गाजर असल्याचे प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचे म्हणने आहे. कारण यापैकी कुठलीही मागणी मान्य न करता जलवाहिनीचे काम सुरु करण्यात आले. यामुळे चिडलेल्या नागरिकांनी जलवाहिनीचे सुरु असणारे काम बंद पाडले. नेत्यांची अळीमिळी... : बैठक ठरली फार्सतालुक्यातील सेना भाजपाचे नेते देखील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ब्र काढीत नसून केवळ आपल्या नेत्यांच्या आदेशाचे पालन करीत आहे. सत्तेत असताना शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यांच्याकडून सोडविले जात नाही तर विरोधी असणारे कॉंग्रेस-आणि राष्ट्रवादीवाले तालुक्यात आहे किंवा नाही हेच शोधावे लागत आहे अशी परिस्थिती आहे. शेतकरयांसाठी सत्ता पणाला लावून रस्त्यावर उतरेल अशा नेत्याची खरी गरज असल्याचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याकडून बोलले जात आहे.१२-१३ दिवसांपूर्वी भामा-आसखेड धरणावर शेतकऱ्यांची चर्चा करण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, जलसंपदा मंत्री विजय शिवतारे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार सुरेश गोरे, महेश लांडगे, जगदीश मुळीक, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांच्यासह अधिकारी वगार्ची बैठक झाली होती. परंतु ही बैठक म्हणजे केवळ फार्स ठरली असून या बैठकीत शेतकऱ्यांना बोलू देखील दिले नाही असा ठाम आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. केवळ आपले शासन सरकार किती शेतकरी प्रेमी आहे हे दाखविण्यासाठी ही बैठक घेतली गेल्याचे बोलले जात आहे. यातून निष्पन्न काही झाले नसून मंत्री आले, पाहुणचार घेतला आणि निघून गेले असेच या बैठकीचे वर्णन करावे लागेल असा नागरिकांचा सूर आहे.आमचेच धरण अन् आमचेच मरण!धरणात आमच्या जमिनी गेल्या पण धरणग्रस्तांचे प्रश्न अजून प्रलंबित आहेत. खातेदाराला केवळ दहा लाख रुपयांची रक्कम देऊन बोळवण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु एक गुंठा जमीन गेली त्याला दहा लाख आणि पाच एकर जमीन गेली त्याला दहा लाख हा तोडगा व्यवहार्य नाही. तसेच प्रकल्पग्रस्त म्हणून आमचे हक्क अबाधित राहणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधी देखील केवळ बघ्याची भूमिका घेत असून त्यांची भूमिका ठाम नसल्याने धरणही आमचे आणि मरणही आमचे अशी अवस्था झाली असल्याचे शेतकरी सांगत आहे.