पुणे : विरोधी आमदारांची यापुढे निधीबाबत तक्रार येऊ देणार नाही, तसेच आमदार किंवा कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या मागणीनुसार, जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)अंतर्गत यापुढे कामे निघणार नाहीत. संबंधित मतदारसंघातील त्या ठिकाणी असलेल्या समस्या व त्यानुसार कामाची गरज पाहून, तसेच संबंधित शासकीय विभागासह प्रशासनाच्या शिफारशीवर डीपीसीची कामे यापुढे केली जातील, असाही महत्त्वपूर्ण निर्णय पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी जाहीर केला.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक विधान भवन येथे शुक्रवारी पार पडली. त्यावेळी पाटील बाेलत हाेते. या बैठकीस ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, डॉ.अमोल कोल्हे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.
विरोधी पक्षांच्या आमदारांना कमी निधी दिला जात असल्याची तक्रार विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली हाेती. त्यानंतर, पाटील यांनी त्याबाबत फारसा उल्लेख न करता, आमदारांची निधीबाबत तक्रार येऊ देणार नाही, असे स्पष्ट करत, त्यावर पडदा टाकला.
पालकमंत्री पुढे म्हणाले, पुणे शहरात नव्याने समाविष्ट झालेली गावे लक्षात घेता, तेथील सुविधांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ केली आहे. शहर आणि ग्रामीण पोलिस दलाला वाहनांसाठी आवश्यक निधी देण्यात येत आहे. त्यांना सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्हा परिषद शाळा, रस्ते आणि अंगणवाड्यांच्या बांधकामाबाबत स्वतंत्र बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात येईल. दरम्यान, संपूर्ण जिल्ह्यात राज्य शासनाची ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. इंद्रायणी मेडिसिटीबाबत आरोग्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत खर्चाला मान्यता
या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मधील मार्च, २०२३ अखरे झालेल्या ८७५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १२८ कोटी आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ५४ कोटी ११ लाख कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. गेल्या वर्षी एकूण १०० टक्के खर्च झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.