डी. एस. कुलकर्णी यांच्या शहरात आणखी २५ मालमत्ता, आर्थिक गुन्हे शाखेची माहिती

ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गेल्या वर्षापासून येरवडा कारागृहात असलेले बांधकाम व्यावसायिक डी़ एस़ कुलकर्णी यांच्या शहरात आणखी २५ मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. 

पुणे  - ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गेल्या वर्षापासून येरवडा कारागृहात असलेले बांधकाम व्यावसायिक डी़ एस़ कुलकर्णी यांच्या शहरात आणखी २५ मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून घेण्यात आलेल्या सर्चमध्ये या मालमत्ता आढळून आल्या असून त्याच्यावरही जप्तीची कारवाई करण्यासाठी या मालमत्तांची यादी उपजिल्हाधिका-यांकडे सादर करण्यात आली आहे़ या जागांची किंमत सुमारे २०० ते ३०० कोटी रुपयांपर्यंत असल्याची माहिती मिळाली आहे. सक्त वसुली अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) न्यायालयाच्या परवानगीनंतर डी एस के यांची चौकशी केली होती़ कुलकर्णी यांच्या परदेशातही मालमत्ता असल्याचे आढळून आले होते़ त्यावेळी कुलकर्णी यांच्या शहरात आणखी काही मालमत्ता असल्याची माहिती समोर आली होती़ धायरी भागात त्यांच्या १२ मालमत्ता असून पिरंगुट, बाणेर, बावधन, बालेवाडी, किरकटवाडी या भागात त्यांच्या मालमत्ता असल्याचे तपासात पुढे आले आहे़ आर्थिक गुन्हे शाखेने या नव्याने आढळलेल्या २५ मालमत्तांची यादी उपजिल्हाधिका-यांना सादर केली आहे. ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी डी एस कुलकर्णी, त्यांची पत्नी हेमंती, पुतणी सई वांजपे, जावई केदार वांजपे, मुलगा शिरीश कुलकर्णी, कंपनीतील अधिकारी धनंजय पाचपोर, मेहुणी अनुराधा पुरंदरे यांना अटक करण्यात आली होती. डी़ एस़ के व त्यांची पत्नी हेमंती कुलकर्णी हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत येरवडा कारागृहात आहेत़ त्यांच्या विरोधात आतापर्यंत ३३ हजार ठेवीदारांनी तक्रारी दिल्या आहेत़  त्यांच्या विरोधात दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. दोषारोपपत्रात कुलकर्णी यांनी ठेवीदारांची २ हजार ४३ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे म्हटले आहे़ डी एस के पतीपत्नीं यांच्याविरुद्ध २८ आॅक्टोंबर २०१७ रोजी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता़ त्यानंतर त्यांना १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिल्लीहून अटक करण्यात आली होती़ त्यांच्या अडीचशे हून अधिक मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या असून तसेच २ कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीची चारचाकी व दुचाकी वाहने जप्त केली आहेत़ या मालमत्तेंचा तसेच वाहनांचा लिलाव करण्याची परवानगी उपजिल्हाधिकाºयांनी न्यायालयाकडे मागितली आहे़ मात्र, त्यावरील सुनावणी गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहे.