पुणे : प्रधानमंत्री खरीप पीक विमा योजनेतील निकषांनुसार २१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के रक्कम अग्रीम म्हणून देण्याबाबत राज्यातील २४ जिल्ह्यांनी अधिसूचना जाहीर केली. त्यानुसार एक महिन्याच्या आत ही रक्कम विमा कंपन्यांनी द्यावी, असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, कंपन्यांनी २४ पैकी २० अधिसूचनांवर आक्षेप घेतला आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्त सुनावणी घेणार आहेत. यात विमा कंपन्यांचे समाधान न झाल्यास त्यांना कृषी सचिव व त्यानंतर केंद्र सरकारकडे दाद मागण्याची मुभा आहे. या प्रक्रियेत किती वेळ जातो यावरच शेतकऱ्यांना मिळणारी अग्रीम नुकसान भरपाई अवलंबून असेल. दिवाळीपूर्वी ही नुकसान भरपाई मिळेल याबाबत आता साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यात ऑगस्टमध्ये २४ जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड १२ दिवसांपेक्षा जास्त झाला. खरीप पीक विमा योजनेतील निकषांनुसार शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाई पैकी २५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्याबाबत २४ जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना जारी केली. विमा कंपन्यांसोबत झालेल्या करारानुसार अधिसूचना जारी केल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेण्याची मुभा आहे. विमा कंपन्या या संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल करतात. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कायम ठेवल्यास त्यांना राज्याचे कृषी सचिव यांच्याकडे अपील दाखल करता येते. त्यांनीही हेच आदेश कायम ठेवल्यास विमा कंपन्यांना केंद्र सरकारकडे अपील दाखल करता येते. मात्र, केंद्र सरकारचे आदेश अंतिम असतात. त्यानंतर विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाई त्यानुसार द्यावीच लागते.
२४ जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या अधिसुचनेत खंड पडलेल्या महसूल मंडळांची संख्या दर्शविण्यात आली होती. मात्र, विमा कंपन्यांनी याच महसूल मंडळांच्या संख्येवर आक्षेप घेतला आहे. तसेच संभाव्य उत्पादनात येणार असलेली घट यावरही कंपन्यांनी आक्षेप व्यक्त करत २४ पैकी २० जिल्ह्यांमधील अधिसूचनेवर विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले आहे. आतापर्यंत बीड, बुलढाणा, अमरावती, अकोला व वाशिम या जिल्ह्यांमधील अधिसूचनेवर संबंधित विभागीय आयुक्तांनी सुनावणी घेतली आहे. त्याचा अहवाल कृषी सचिव व आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांची दिवाळी कडू?जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनाही कायम ठेवल्यास विमा कंपन्यांना सचिव व त्यानंतर केंद्र सरकारकडे अपिलात जाण्याची मुभा आहे. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये बराच वेळ जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केल्यानुसार दिवाळीपूर्वी मिळणारी २५ टक्के अग्रीम रक्कम नेमकी केव्हा मिळेल याबाबत आता साशंकता व्यक्त करण्यात आहे. त्यामुळे यंदाची दिवाळीदेखील शेतकऱ्यांना कडूच ठरेल का असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
अधिसूचना जारी केलेले जिल्हे : नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, छत्रपती, संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, हिंगोली, अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, चंद्रपूर, कोल्हापूर, नांदेड, परभणी, नागपूर.
अधिसूचनेवर आक्षेप नसलेले जिल्हे : कोल्हापूर, परभणी, नांदेड, नागपूर.
सुनावणी झालेले जिल्हे : बीड, बुलडाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम.