पुणे : जिल्ह्यात प्रशासनाच्या वतीने आता पर्यंत २२ हजार पेक्षा अधिक कोरोना रुग्णांच्या बिलांचे ऑडिट करून तब्बल १७ कोटी ३४ लाख रुपये कमी केले आहेत. यापुढे सातत्याने तक्रार येणा-या हाॅस्पिटलवर यापुढे गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकारी डाॅ.राजेश देशमुख यांनी दिला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोरोनाकाळात रुग्णालयांनी आकारलेल्या आवास्तव बिलांच्याविरोधात संतापाची मोठी लाट उसळली होती. त्यानंतर खासगी रुग्णालये कोरोनाच्या काळात अवास्तव बिले आकारत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर राज्य सरकारने कोरोनावरच्या उपचारासाठी दर निश्चित केले होते. या दरांनुसारच सर्व रुग्णालयांनी उपचार करणे बंधनकारक होते. खासगी रुग्णालयांनी आकारलेल्या दीड लाखांहून अधिक रकमेच्या बिलांचे लेखापरिक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुण्यात या कामासाठी पथके नेमण्यात आली आहेत. या पथकांमध्ये उपायुक्त, सनदी लेखापाल आणि डॉक्टरांचा समावेश आहे.
बिलांची तपासणी करण्यासाठी रुग्णालयनिहाय दोन जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. रुग्णालयांनी रुग्णांना घरी सोडण्यापूर्वी वैद्यकीय बिलांचं लेखापरिक्षण करण्यात येत आहे. बिल योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतरच ते रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना दिले जाते. तिसर्‍या लाटेतही लेखापरिक्षण समिती कार्यरत राहणार आहे. सध्या कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्याचं चित्र आहे. पुण्यात कोरोनाबाधितांची संख्या नियंत्रणात आली आहे. त्यामुळे गंभीर कोरोनारुग्णांची संख्याही कमी झाली आहे. त्यामुळे वाढीव बिलांच्या तक्रारीही कमी झाल्या आहेत.
हाॅस्पिटलने रुग्णांची पिळवणूक थांबवावी - डाॅ.राजेश देशमुख
''कोरोनाच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेचा धोका पाहाता वैद्यकीय बिलांचे लेखापरिक्षण करण्याची समिती यापुढेही कार्यरत राहिल. गेल्या एक वर्षांपासून नियमित लेखा परीक्षण करण्यात येत आहे. यामध्ये काही हाॅस्पिटल विरोधात सातत्याने तक्रारी येतात. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आढावा बैठकीत लोकप्रतिनिधींकडून अशा हाॅस्पिटलवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर यापुढे अशा हाॅस्पिटलवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.''