मुलाचा ताबा देण्याचा न्यायालयाचा आदेश

वडिलांचाही सहवास महत्त्वाचा : आईचे अपील फेटाळले

पुणे : मुलांच्या सर्वांगीण विकास व वाढीसाठी आई बरोबरच वडिलांचा सहवासही तितकाच महत्वाचा असल्याचा निर्वाळा देत सत्र न्यायालयाने अपील करणाऱ्या पत्नीला फटकारत सुटीच्या काळात मुलाचा ताबा वडिलांकडे देण्याचा आदेश दिला आहे. प्रथमवर्ग न्यायालयाचे न्यायाधीश मोहिते यांनी मुलाचा ताबा देण्यासंबंधीचा दिलेला आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. के. कदम यांनी कायम ठेवला आहे.पती पत्नी हे दोघेही परप्रांतीय असून दोघेही उच्च शिक्षित आहेत. तो आयटी क्षेत्रात नोकरीस आहे. लग्न झाल्यानंतर काही काळ तिने करिअरला प्राधान्य दिले. त्यावरुन दोघांमध्ये किरकोळ कारणावरून वाद होऊ लागले. याच काळात ती गर्भवती देखील राहिली त्याच्या आग्रहाने तिने एका बाळाला जन्म दिला. बाळंतपणासाठी माहेरी गेली ती पुन्हा सासरी नांदायला आलीच नाही. तिकडेच तिने पुन्हा नोकरी सुरू केली. त्याने तिच्या माहेरी जाऊन मुलाला आणि पत्नीला घरी पाठवून देण्याची विनंती केली. परंतु, त्यालाच तिच्या आई-वडिलांनी धमकी दिली. त्याने प्रत्येक सणाला, मुलाच्या वाढदिवसाला कपडे पाठविले. याच दरम्यान त्याने पुण्यात फ्लॅट खरेदी केल्यानंतर तिला पुन्हा मुलाला घेऊन पुण्यात नांदण्यासाठी बोलविले. ती पुण्यात येऊन त्याच्याबरोबर ७ ते ८ महिने राहिली़ या काळात त्याचा मुलाबरोबरचा जिव्हाळा वाढला़ त्यानंतर तिने मुलाला आईकडे पाठविले. तसेच स्वत:ही घर सोडून पुण्यातच भाड्याने राहू लागली. २०१५मध्ये पती विरोधात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये तिने न्यायालयात दावा दाखल केला.त्याने अ‍ॅड. प्रगती पाटील यांच्यामार्फत मुलाला आठवड्यातून एकदा तरी भेटण्यासाठी ताबा मिळावा म्हणून न्यायालयात अर्ज दाखल केला. प्रथमवर्ग न्यायालयाने त्याच्या बाजूने आदेश देताना दर रविवारी १० ते १२ या वेळेत भेटण्याची मुभा दिली. या आदेशानंतरही तिने मुलाला भेटू देण्यासाठी टाळाटाळ केली. गावाला जाते सांगून ती गेली. त्याने२६ मार्च रोजी सुटीच्या काळात मुलाचा ताबा मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर न्यायालयाने ११ ते २५ मे दरम्यान मुलाचा ताबा देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात तिने सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले. प्रथमवर्ग न्यायालयातील अर्जावरील सुनावणीला ती जाणून बुजून अनुपस्थित राहिल्याचे अ‍ॅड. पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. प्रथमवर्ग न्यायालयाने दिलेला आदेश योग्य असून वडिलांना मुलाचा ताबा मिळणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. तसेच मुलाच्या वडिलांना आता २० मे ते ६ जूनपर्यंत मुलाचा ताबा देण्याचा आदेश दिला आहे.