‘लोकअदालती’त ४६ हजार प्रकरणे निकाली

राज्यात झालेल्या लोकअदालतीमध्ये विविध न्यायालयांमधील प्रलंबित; तसेच दाखलपूर्व अशा एकूण ४६ हजार ९८८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली

पुणे : राज्यात झालेल्या लोकअदालतीमध्ये विविध न्यायालयांमधील प्रलंबित; तसेच दाखलपूर्व अशा एकूण ४६ हजार ९८८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. राज्यातील सर्व न्यायालयांतील ३ लाख ९२,८७३ प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आली होती, त्यापैकी २० हजार १९३ दाखलपूर्व आणि २६, ७९५ प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.राज्यातील सर्वाधिक निकाली काढण्यात आलेली प्रकरणे पुणे जिल्हा न्यायालयातील आहेत. पुण्यातील ८,१५१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यापाठोपाठ नागपूरमधील लोकअदालतमध्ये दुसºया क्रमांकाने ७,२७७ प्रकरणे, तर मुंबई लोकअदालतमध्ये राज्यात तिसºया क्रमांकाने ३,००३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांपैकी नगरमधील लोकअदालतमध्ये १,२७१, सातारा येथील लोकअदालतमध्ये १,१२० सांगलीमध्ये १,०७३, तर कोल्हापूरमध्ये ७६२ आणि सोलापूरमध्ये ६९१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. मराठवाड्यातील उस्मानाबाद लोकअदालतमध्ये १,४५१, लातूरमध्ये १,०९९, बीडमध्ये २,२९८ तसेच औरंगाबादमध्ये ८९२ औरंगाबाद हायकोर्टमध्ये ३३२,आणि नांदेडमध्ये ८६७ प्रकरणे निकाली काढण्यात यश आले. परभणीमध्ये २६९ आणि जालना लोकअदालतमध्ये २५६ प्रकरणे निकाली झाली.कोकणातील जिल्ह्यांपैकी रायगड जिल्ह्यामध्ये १,६९७, ठाणे जिल्ह्यात १,६१७, रत्नागिरीमध्ये २९९ आणि सिंधुदूर्गमध्ये १७७ तसेच मुंबई हायकोर्टमध्ये ३४ प्रकरणे निकाली काढण्यात यश आले. उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यात १,५५३, जळगावमध्ये २,१८१ आणि नाशिक लोकअदालतमध्ये २,१४२ तसेच नंदूरबारमध्ये २७२ प्रकरणे निकाली निघाली.प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी व्हावी आणि पक्षकारांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे दरतिमाही लोकअदालतीचा उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे.ज्या पक्षकारांना आपली प्रकरणे लोकअदालतीमध्ये ठेवायच्या आहेत, त्यांनी स्थानिक न्यायालयातील विधी सेवा प्राधिकरणाकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.1विदर्भातील चंद्रपूरमध्ये २०६, वर्धा जिल्ह्यात ११८, गडचिरोलीमध्ये ७०, तर नागपूर खंडपीठ येथे ३६ आणि अमरावतीमध्ये ४०८ आणि अकोला जिल्ह्यामध्ये १,५५८ आणि यवतमाळमध्ये १,८०२, बुलडाणा येथे १,०३६ आणि भंडारा जिल्ह्यात ६४०, तर गोंदिया लोकअदालतमध्ये ३३० प्रकरणातील पक्षकारांना लोकअदालतमुळे दिलासा मिळाला.2प्रलंबित प्रकरणांमुळे पक्षकारांना न्यायासाठी अनेकवर्षे वाट पाहावी लागते. कोर्टाच्या कामकाजातील प्रक्रियेमुळे त्यांना सातत्याने ’तारीख पे तारीख’ला सामोरे जावे लागते. अशा प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी व्हावी, या उद्देशाने लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येते. ज्या पक्षकारांची प्रकरणे तडजोडीने आणि सामंजस्याने निकाली काढता येणे शक्य आहे, त्यांनाच लोकअदालतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येते.