पुणे : नगरसेवक - ठेकेदार - अधिकारी अशा त्रिकोणात चालणाऱ्या महापालिकेत कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा, त्यासाठीची ठेकेदारांमधील चढाओढ, नगरसेवकांचा दबाव या गोष्टी वादाच्या ठिणग्या पडायला कारणीभूत ठरत आहेत. अधिकारी आणि नगरसेवकांमधील वाढत्या तणावाच्या मुळाशी नेमका कोणता ‘अर्थ’ दडला आहे याची जाहिर चर्चा आता महापालिकेसह पुण्यातील राजकीय वर्तुळामध्ये रंगू लागली आहे.
शहरातील विविध तलावांमधील जलपर्णी काढण्याच्या निविदेवरुन महापालिकेत काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या नगरसेवकांनी महापौरांच्या दालनात बैठे आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान, महापौरांसमोरच पालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांना मारहाण आणि शिवीगाळ करण्यात आली. अधिकारी आणि नगरसेवकांमध्ये वाद होण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. यापुर्वी मनसेने तत्कालीन आयुक्तांना बांगड्या भेट दिल्या होत्या. त्यावेळीही मोठा वाद झाला होता. तर, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुखांच्या अंगावर पाणी ओतण्यात आल्याचाही प्रकार घडला होता. एका नगरसेवकाने एका अधिकाऱ्याला मारहाण केली होती. त्यामुळे अशा घटना अनेकदा घडल्या आहेत. या घटना घडण्यामागे खरोखरीच फार ‘उदात्त’ हेतू असतो का? हा प्रश्न आहे. अनेकदा नगरसेवक अधिकाऱ्यांना दमात घेण्याचा प्रयत्न करतात. आपले सर्व म्हणणे ऐकलेच गेले पाहिजे असा अट्टाहास असतो. त्यांचे न ऐकता नियमावर बोट ठेवून काम केले तर कधी कधी थेट सर्वसाधारण सभेमध्ये जाणिवपूर्वक अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले जाते. आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या जातात. अनेकदा नगरसेवक वरिष्ठ अधिकाºयांवर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी दबाव टाकतात. आपल्याला हवा तो माणूस आपल्या प्रभागात घेण्यासाठी दबाव टाकतात, मर्जीतल्या ठेकेदाराला काम देण्यासाठी दबाव आणला जातो, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे नगरसेवक म्हणतात, की अधिकारी अडेलतट्टूपणा करतात. कामे अड्वून ठेवतात. आम्हाला प्रभागात नागरिकांना तोंड द्यावे लागते. अधिकाºयांची महापालिके बाहेर बदली होत नसल्याने वर्षानुवर्षे ‘सेट’ झालेले अधिकारी नगरसेवकांना जुमानत नाहीत. लोकभावना लक्षात घेऊन लोकहिताची कामे न अडविता मार्गी लावण्याबाबतही अधिकारी उदासिन असतात. नगरसेवकांनी प्रशासनावर आर्थिक नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला केल्यास अधिकारी दुखावले जातात असे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.
दोघेही आपापल्या परीने स्पष्टीकरण देत असले तरी अधिकारी आणि नगरसेवकांचे हे भांडण ‘नेमके’ कशामुळे होतेय हे सर्वज्ञात आहे. अशा प्रकारची निविदा प्रकरणे यापुर्वीही बाहेर आलेली आहेत. मात्र, अशी घटना बहुधा पहिल्यांदाच घडली. सध्या वॉर्ड स्तरीय आणि मुख्य इमारतीमधून केल्या जाणाऱ्या खर्चावरुनही नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये खटके उडत आहेत. नगरसेवक बादल्या, कापडी पिशव्या, बेंचेसमध्ये हेराफेरी करतात असा जाहीर आरोप अधिकारी करु लागले आहेत. तर, दुसरीकडे अधिकारी अव्वाच्यासव्वा दर वाढवून निविदा घेऊ लागल्याचेही चित्र दिसू लागले आहे. त्यामुळे थेट ‘इंटरेस्ट’वरच हल्ला होऊ लागल्याने दोन्ही बाजुने आरोपप्रत्यारोप सुरु झाले आहे.