नीलेश राऊत
पुणे : कोरोनाबाधित रूग्णांना ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर बेड मिळावेत. बेड नाहीत म्हणून रूग्णांची खासगी हॉस्पिटलकडून होणारी हेळसांड रोखली जावी. या उद्देशाने शहरातील प्रत्येक मोठ्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी समन्वयक म्हणून नेमावे, असे आदेश कोरोना आढावा बैठकीत वारंवार देण्यात आले. मात्र अद्यापपर्यंत केवळ ४० हॉस्पिटलमध्येच हे अधिकारी समन्वयक म्हणून नेमण्यात आले असले, तरी ते अधिकारी कोण आहेत, त्यांचा संपर्क क्रमांक काय आहे याची माहिती मात्र अद्यापही कुठेही उपलब्ध नाही.
स्मार्ट सिटीने तयार केलेले सादरीकरण अथवा विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा डॅशबोर्ड दिसायला मोठा आकर्षक असला तरी, यावरील बेडची उपलब्ध माहिती व प्रत्यक्षात हॉस्पिटलमधील वस्तुस्थिती यात मोठी तफावत असल्याबाबत खुद्द राज्याच्या प्रमुखांनीच प्रशासनावर नुकतेच ताशोरे ओढले होते. तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वत: पीपीई किट घालून जावे व प्रत्येक हॉस्पिटलमधील बेडची व रूग्णांची माहिती गोळा करावी असे आदेश नुकत्याच झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीत देण्यात आले होते.
परंतु, ही बैठक झाली व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून याबाबत आश्वासने देण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र शहरातील परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नाही. आजही व्हेंटिलेटर बेडसाठी रूग्णांच्या नातेवाईकांना विविध हॉस्पिटलचे उंबरठे झिझवावे लागत आहेत. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही याबाबत लक्ष वेधण्यात आले. तर काही नगरसेवकांनी ५० हजार रूपये भरल्यास लागलीच व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध होतात हे सभागृहातच निदर्शनास आणून दिले. एवढे होत असतानाही प्रशासकीय पातळीवर फक्त गेल्या काही दिवसात महापालिका, जिल्हा प्रशासन यांच्या दैनंदिन कोरोनाबाधितांची वाढ, गंभीर रूग्ण व कोरोनामुक्तीचा आकडा याची आकडेवारी जुळविण्यातच यश आले आहे.
महापालिकेने राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शहरातील मोठ्या हॉस्पिटलमधील ८० टक्के बेड आरक्षित केले असले तरी, खाजगी हॉस्पिटल व्यवस्थापन प्रशासकीय व्यवस्थेला जुमानत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.वारेमाप बीलांची आकारणीने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. तरीही महापालिकेचे तथा जिल्हा प्रशासनाचे समन्वयक अधिकारी या हॉस्पिटलमध्ये प्रभावीपणे काय पण कामच करताना दिसत नाही. आजही शहरातील कुठल्याच खासगी होस्पिटलमध्ये या प्रशासकीय समन्वयक अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक लावलेला नाही. केवळ वरिष्ठांच्या बैठकांमध्ये आम्ही अमुक एक काम करू म्हणून टिमक्या मिरविणाऱ्या प्रशासन प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळत असून, यात खासगी हॉस्पिटल मात्र बिलांची अव्वाच्या सव्वा रक्कम लावून नागरिकांची लूट करीत आहे.
--------------------
शहरातील ४० हॉस्पिटलमध्ये उपजिल्हाधिकारी स्तरांवरील अधिकारी
पुणे महापालिका व जिल्हा प्रशासनाकडून शहरातील ४० खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपजिल्हाधिकारी स्तरांवरील अधिकाऱ्यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्व समन्वयकांचे नाव व संपर्क क्रमांक लवकरच हॉस्पिटलमध्ये दर्शनी भागावर लावले जातील.
दरम्यान खाजगी हॉस्पिटलकडून आकारण्यात येणाऱ्या बिलांची २८० प्रकरणे थर्ट पार्टी ऑडिटसाठी महापालिकेकडे प्राप्त झाली असून, यापैकी जास्तीची बिले आकारणी केल्याप्रकरणी ७७ प्रकरणांमध्ये संबंधित हॉस्पिटल व्यवस्थापनास नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रूबल अगरवाल यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.