पुणे: राज्यात कोविड विषाणुचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळेच राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका पुन्हा एकदा सहा महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्य शासनाने २४ एप्रिल पासून २३ ऑक्टोंबर २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे सुमारे ३०६ पैकी २७७ बाजार समित्यांच्या निवडणूका पुढे गेल्याने विद्यमान संचालक मंडळच कारभार पाहणार आहे.
ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका नियत झाल्या आहेत. ज्या प्रकरणी उच्च व सर्वाच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा बाजार समित्या वगळून अन्य बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाच्या २२ एप्रिलच्या आदेशाच्या दिनांकास ज्या बाजार समितीची संचालक मंडळे कार्यरत आहेत. पंरतु मुदतवाढीच्या कालावधीत ज्या संचालक मंडळाची मुदत संपणार आहे. अशा संचालक मंडळाविरुध्द अनियमिततेबाबत तक्रारी आहेत.या तक्रारीनुसार प्रत्यक्ष चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. अशी संचालक मंडळे वगळून इतर संचालक मंडळाना निवडणूका पुढे ढकलण्यास मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. तथापि, अशा संचालक मंडळांना त्यांचा पाच वर्षाचा कालावधी पुर्ण झाल्यानंतरच्या पुढील लगतच्या दिनाकांपासून, मुदतवाढ मिळाल्याच्या दिनाकांपर्यंत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. फक्त अंतरिम व्यवस्था म्हणून काम पाहता येईल.
या आदेशाच्या दिनांकास ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक किंवा अशासकीय प्रशासक मंडळ कार्यरत आहेत. त्या प्र्शासक किंवा अशासकीय प्रशासक मंडळासही २३ ऑक्टोंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचेही शासनाचे उपसचिव का.गो. वळवी यांनी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
बाजार समित्यांच्या निवडणूकीकरिता ग्रामपंचायत सदस्य आणि कृषि पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांमधून निवडून आलेले सदस्य हे मतदार आहेत. अशा राज्यातील बाजार क्षेत्रात काम करणा-या कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या निवडणूका ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत कोविडचा संसर्ग वाढत असल्याच्या कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या निवडणूका झाल्यानंतरच बाजार समित्यांच्या निवडणूका घेणे उचित होणार आहे. तसेच कोरोना साथीमुळे घोषित लॉकडाऊन प्रक्रियेत निवडणूका घेणे उचित होणार नसल्यामुळेही बाजार समित्यांच्या निवडणूका पुढे ढकलण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.