राजू इनामदार
पुणे : काँग्रेस राज्यातील ३० विधानसभा मतदारसंघांमधील मतदान प्रक्रियेचा अभ्यास करणार आहे. लोकसभेला होते त्यापेक्षा लक्षणीय संख्येने मतदार वाढलेले हे विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यासाठी कार्यकर्ते प्रशिक्षित करण्यात आले असून, ते मतदार याद्यांचा अभ्यास करून थेट मतदारांबरोबर संपर्क साधणार आहेत.
पक्षाच्या केंद्रीय शाखेंतर्गत काम करणाऱ्या काँग्रेसच्या प्रोफेशनल ॲनलिसिस विंगचा, वाढलेले मतदार बोगस असल्याचा आरोप असून, त्यासाठी ही शोधमोहीम राबवण्यात येणार आहे. पक्षाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या ३० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पक्षाच्या वतीने काही कार्यकर्ते पाठवण्यात येतील. लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनाने वापरलेल्या मतदारयाद्या या कार्यकर्त्यांजवळ देण्यात येतील. मतदारसंघाचे काही विभाग करून ते लोकसभेला नसलेल्या पण विधानसभे-साठी समाविष्ट झालेल्या मतदारांचा शोध घेतील. त्यांच्याबरोबर संपर्क साधतील. ज्या नावांचे मतदार मिळणार नाहीत, घरे सापडणार नाहीत, त्यांची हे कार्यकर्ते नोंद करतील. याबरोबरच या कार्यकर्त्यांना याशिवाय आणखी काही गोष्टींचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यावरही ते काम करतील.
पक्षाचे नेते राहुल गांधी सातत्याने महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान प्रक्रियेत गडबड झाल्याचा आरोप करत आहेत. लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत साधारण ५ महिन्यांचा कालावधी होता. लोकसभा निवडणूक मे मध्ये, तर विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये झाली. या दोन निवडणुकांदरम्यान तब्बल ४० लाखांपेक्षा जास्त मतदार वाढल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे शिर्डी विधानसभेतील एका मतदान केंद्रांचा हवाला देत त्यांनी तिथे एकाच इमारतीमध्ये हजारपेक्षा जास्त मतदार असल्याचेही जाहीरपणे सांगितले होते. प्रोफेशनल काँग्रेसच्या ॲनालिसिस विंगचे प्रमुख प्रमोद चक्रवती हेही आकडेवारीचा हवाला देत सातत्याने याविषयी सांगत आहेत.
सर्व नोंदी पुरावा म्हणून दाखल करणार
राज्यातील जे ३० विधानसभा मतदारसंघ काँग्रेसने निवडले आहेत तिथे लोकसभा व विधानसभांच्या दरम्यान असेच लक्षणीय संख्येने मतदार वाढले आहेत. हे मतदारसंघ कोणते, याचाही तपशील काँग्रेसकडून मिळाला नाही. मात्र, काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांबरोबरच अगदी कमी संख्येने पडलेल्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचेही मतदारसंघ यात असल्याची माहिती मिळाली.
मतदार याद्यांचा बारकाईने अभ्यास करून हे काम करण्याविषयीच्या सूचना कार्यकर्त्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यांनी केलेल्या सर्व नोंदी आयोगाकडे पुरावा म्हणून दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.