पिंपरी : केंद्र सरकारने विरोधकांच्या अनुपस्थितीत कामगार कायदे रद्द करून उद्योगपतींना अनुकूल कायदे संमत केले आहेत. त्यामुळे कामगारांची रोजगार सुरक्षा नष्ट होणार असून, कायम कामगार संकल्पना मोडीत निघणार असल्याचा दावा कामगार संघटना कृती समितीने केला आहे.
लोकसभेत २२ सप्टेंबर रोजी विरोधी पक्षांच्या अनुपस्थितीत कामगार कायदे रद्द केले. त्यामुळे कोणत्याही कारणाशिवाय कामगारांना कामावरून कमी करण्याचा अधिकार उद्योगांना मिळणार आहे. पूर्व परवानगी शिवाय तीनशे कामगार संख्या असलेल्या उद्योगाला कामगार कपात करण्यास अथवा कंपनी बंद करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. सरकारने कंत्राटी कामगार कायदा रद्द केल्याचे दिसत आहे. ठराविक कालावधीसाठी कामगार नेमणूक करण्याची प्रथा सार्वत्रिक करून कायम कामगार संकल्पना नष्ट केली जाईल.
कामगार कायदे केंद्र आणि राज्य सरकारचा संयुक्त विषय असतानाही केंद्र सरकारने राज्यांना विचारात न घेताच कायद्यात बदल केले आहेत. कामगार कायदा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मागे घ्यावा, सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण करू नये, लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेल्या संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना दहा हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, लॉकडाऊन काळातील वेतन पूर्ण वेतन न देणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी इंटकचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, सिटू पुणेचे अजित अभ्यंकर, श्रमिक एकता संघाचे दिलीप पवार, वसंत पवार यांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे केली आहे. कामगार संघटना कृती समितीने मागण्यांचे निवेदन कामगार उपयुक्तांना नुकतेच दिले.