पुणे : महापालिकेत झालेल्या मारहाणीचे समर्थन करणार नाही, त्याची पक्षीय स्तरावर दखल घेतली जाईल; मात्र कामांची गरज नसतानाही २३ कोटी रुपयांची निविदा काढणाऱ्या प्रशासनाला तसे सोडणार नाही, लोकलेखा समितीकडे या संपूर्ण निविदा प्रकरणाची माहिती देऊन संबंधित सर्व अधिकाºयांची चौकशी करायला लावणार आहे, असे विधानसभेतील काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी याविषयावर काँग्रेस भवन येथे संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन दोन्ही पक्ष संयुक्तपणे याचा सामना करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
विखे यांच्या समवेत या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण होत्या. काँग्रेसचे व राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अनुक्रमे रमेश बागवे, चेतन तुपे, राष्ट्रवादीचे राज्य प्रवक्ते अंकुश काकडे, काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, माजी आमदार मोहन जोशी, पालिकेतील गटनेते अरविंद शिंदे, नगरसेवक अजित दरेकर, सरचिटणीस रमेश अय्यर या वेळी उपस्थित होते.विखे म्हणाले की, अधिकाºयांनी नगरसेवकांबाबत अवमानकारक उद््गार काढले. त्यानंतर शाब्दिक वादावादी झाली. त्याची पोलिसांकडे फिर्याद दाखल झाली आहे. तपास तसेच न्यायालयात त्याचा निकाल होईल; मात्र सत्ताधारी भाजपाकडून पोलीस यंत्रणेचा यात गैरवापर सुरू आहे. शिंदे, तसेच या गुन्ह्याशी काहीही संबंध नसलेले नगरसेवक अविनाश बागवे यांच्या घरी रात्री अडीच-तीन वाजता पोलीस गेले व चौकशी सुरू केली. ते काही दरोडा टाकणारे गुन्हेगार नाही, मात्र सत्ताधाºयांचे ऐकत पोलीस काँग्रेसवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण, काँग्रेस याला भीक घालणार नाही. काम नसताना निविदा का जाहीर केली, हा मुख्य प्रश्न आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक हा भ्रष्टाचार उघड करत आहेत हे लक्षात आल्यामुळेच हे प्रकरण घडवले; पण प्रशासनाला या भ्रष्टाचाराचे उत्तर द्यावेच लागेल. त्यासाठीच लोकलेखा समितीकडे याची लेखी तक्रार करणार आहे. त्याचा पाठपुरावाही करण्यात येईल. सत्ता आल्यानंतर, भाजपाकडून भ्रष्टाचाराशिवाय दुसरे काहीही व्हायला तयार नाही. विरोध कोणीच करायचा नाही अशी त्यांची भूमिका असते, असे विखे म्हणाले.आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करावीदोन्ही काँग्रेसच्या वतीने पालिकेतील शंकास्पद अशा ६ प्रकरणांबाबत लाचलुचपत विभागाकडे लेखी तक्रार केली आहे. घनकचरा वाहतुकीचे कंत्राट, २४ तास पाणी योजना, कात्रज-कोंढवा रस्ता निविदा, सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशिन, एलईडी बल्ब योजना, होर्डिंग पॉलिसीचा ठराव याचा त्यात समावेश आहे. या प्रकरणांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा असून त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.प्रशासनाचे असे वागणे अयोग्य आहे. निविदा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी, त्याचा खुलासा मागण्यासाठी म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक गेले होते. त्यांनी तसे जाणे हा त्यांच्या कर्तव्याचा भाग आहे; मात्र प्रशासनाने त्यांना ती माहिती दिली नाही, उलट दुरुत्तरे दिली. त्यातूनच हा प्रकार घडला. मूळ भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, त्यातील दोषी अधिकाºयांना शिक्षा व्हावी, यासाठी दोन्ही पक्ष संयुक्तपणे प्रयत्न करतील.- वंदना चव्हाण,खासदार