चौकट 1
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाबत अलीकडे सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. या बाबतीत मी माझे नि:पक्षपाती मत व्यक्त करीत आहे. यात, शहाणपण दाखवणे, किंवा कुणाच्या भावना दुखावणे हा यत्किंचितही हेतू नाही. स्पर्धा परीक्षेच्या कार्यप्रणालीत पारदर्शकता अटळ का आहे, यावर मांडलेली ही स्पष्ट भूमिका....
---------------------------
चौकट 2
स्पर्धकांना हितचिंतकाच्या भूमिकेतून एक कानमंत्र -
आपल्या आंतरिक आवडीनुसार आपण समाजातील आपल्या भूमिकेची निवड करीत आहोत का? वेळेचे व्यवस्थापन आपण विचारात घेतले आहे का? किंवा घेणार आहोत का? आणि आपला ‘प्लॅन बी’ तयार आहे का? यावरही एकांतात व्यवहारिक विचार केलाच पाहिजे. निर्णय घेताना, आयुष्य मर्यादित आहे याचे भान प्रत्येकाने ठेवले पाहिजे, त्यामुळे निर्णयांची धरसोड टाळून, धैर्याने हिशोबी जोखीम घेत पुढे गेले पाहिजे.
--------------------------------
स्पर्धा परीक्षा :
पारदर्शकता अटळ
युवा- युवतींच्या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष करणे, कोणत्याच घटकाला परवडणारे नाही. त्यातच स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्यांची उपलब्ध सांख्यिकी माहिती फार वेगळे इशारे देत आहे. घोषित होत असलेली उपलब्ध पदे आणि इच्छुकांची संख्या यांचे गुणोत्तर उद्याच्या सामाजिक परिस्थितीविषयी बरेच बोलून जाते. याबाबत सर्वांनीच अत्यंत सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे. तसेच युवा-युवतींनी केवळ नोकरीच्या अपेक्षा न करता व्यवसायाकडे वळाले पाहिजे. या तात्विक विषयावर खूप बोलता येईल. परंतु, हा स्वतंत्र विषय आहे. त्याऐवजी सद्यस्थितीत स्पर्धा परीक्षेतील पारदर्शकतेवर अधिक प्रकाश टाकणे महत्त्वाचे आहे.
स्पर्धा -परीक्षा या प्रक्रियेत प्रामुख्याने तीन घटक येतात. त्यात इच्छुक युवा-युवती (स्पर्धक), शासन आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालय यांचा समावेश होतो. स्पर्धकांच्या संख्येत सातत्याने होणाऱ्या वाढीची कारणे शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्यात शहाणपण नाही. नियमांच्या अधीन राहून आवडत्या क्षेत्रात प्रत्येकाला आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे, पण त्याबरोबरच आपण करतो आहे ते आपल्या आवाक्यात, क्षमतेत, व्यक्तित्वात आणि आपल्या आयुष्याच्या तत्त्वज्ञानात बसते आहे का? याचा सखोल विचार स्पर्धकांनी करणे अत्यावश्यक वाटते.
आपल्या अधिकारातील वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करणे अत्यंत कठीण असे काम असते. त्याच पात्रतेच्या स्पर्धकांच्या यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड किंवा तत्सम अनेक मंडळांच्या परीक्षेच्या तारखा विचारात घ्याव्या लागतात. त्यानुसार एमपीएससी कार्यालयाकडून संभावित तारखा (परीक्षेचे वेळापत्रक) जाहीर केल्या जातात. कार्यालयाला आलेल्या वेगवेगळ्या अनुभवांवरून अपरिहार्य कारणांमुळे तारखा बदलाविषयी स्पष्ट खुलासा यासोबतच केलेला असतोच. महाराष्ट्र शासनाकडून भरावयाच्या अपेक्षित संबंधित पदांच्या आकडेवारीसाठी एमपीएससी कार्यालयाकडून मागणी केली जाते. सदर आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतरच परीक्षा तारखा जाहीर केल्या जातात. ही कामकाजाची सर्वसाधारण रूपरेषा आहे.
लोकसेवा आयोगाचे (यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन) कामकाज हे राज्यघटनेच्या कलम ३१५ ते कलम ३२३ नुसार चालते. यातील तरतुदीनुसार लोकसेवा आयोग हे एक स्वतंत्र अधिकार मंडळ आहे. स्पर्धा परीक्षा नियमांच्या चौकटीत पार पाडणे ही फक्त आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाबाबत राज्यपाल हे सदस्य नेमणुका आणि संबंधित बाबतीत निर्णायक मत देतात. राज्यपालांना काही अधिकार देण्यात आले आहेत. परंतु, परीक्षांच्या प्रक्रियेत घटनाबाह्य घटकांनी हस्तक्षेप करणे उचित नाही.
स्पर्धा - परीक्षार्थिंची संख्या सातत्याने वाढते आहे. मात्र, त्यानुसार आयोगाच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या सेवकांच्या संख्येचे काय? आयोग वापरात असलेली उपलब्ध जागा तेवढीच आहे? याकडेही तार्किकतेने आणि सामंजस्याने पाहण्याची गरज होती आणि सध्या आहे.
राज्य सेवा पूर्व परीक्षा तब्बल चार वेळा रद्द केली. मात्र, त्या-त्या वेळी ‘पारदर्शकता’ ठेवून आणि परीक्षार्थींना गृहीत न धरता विश्वासात घेऊन समजावून सांगितले असते तर परीक्षा घ्याव्यात यासाठी विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर येऊन आंदोलन करावे लागले नसते. शेवटी, ‘त्याच पार्श्वभूमीवर’ परीक्षा घेण्याचा निर्णय घ्यावाच लागला. यातून निश्चितच सर्वांनी धडा घेतला पाहिजे.
आयोगाच्या कामकाजाबाबत संबंधितांनी आपल्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडताना आपल्या भूमिकेचा धर्म पाळला तर, कोण बरोबर आणि कोण चूक यांच्या चर्चा होणारच नाहीत. यापुढे, शासनाच्या कोणत्या विभागात किती पदे रिक्त आहेत, कधीपासून रिक्त आहेत, याबाबतची माहिती युवा वर्गाला मिळालीच पाहिजे. युवा वर्गाच्या सहनशीलतेचा कोणीच अंत पाहू नये. आपल्या ‘भूमिकेपेक्षा स्वत:ला मोठे समजणाऱ्यांना ’ किंमत मोजावीच लागेल, हे नव्याने सांगायला नको.
- डॉ. अरुण अडसूळ, माजी सदस्य, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग