पुणे : कॉलेज आॅफ इंजिनिअरिंगच्या (सीओईपी) मालकीच्या असलेल्या पाटील इस्टेट येथील जागेवर वसलेल्या १ हजार १८८ झोपडपट्टीधारकांना हक्काची घरे देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यास उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.पाटील इस्टेट येथे २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मोठी आग लागून १०० पेक्षा जास्त झोपड्या जळून खाक झाल्या होत्या. त्यामुळे या झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ही जागा सीओईपीच्या मालकीची असल्याने त्यांनीच पुढाकार घेऊन इथल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे याबाबत सकारात्मक असून, त्याला उच्च शिक्षण विभागाकडून तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती आमदार विजय काळे आणि सीओईपीचे प्रा. बी. जी. बिराजदार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पाटील इस्टेट येथील प्लॉट क्र. ६५मध्ये १८ हजार ७८३ चौ.मी. इतकी जागा विकसित करण्याचा प्रस्ताव सीओईपीमार्फत ठेवण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका, पुणे झोपटपट्टी पुनर्वसन, प्राधिकरण यांच्या कार्यपद्धती व मान्यतेसह सादर करावा, अशाही सूचना राज्य शासनाकडून सीओईपीला करण्यात आली आहे. हा सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याला अंतिम मान्यता दिली जाणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.आमदार विजय काळे म्हणाले, ‘‘पाटील इस्टेट येथील पुनर्वसनाला गती मिळाली आहे. जिल्हाधिकारी व आयुक्तांच्या बैठकीनंतर त्याला आणखी वेग येईल. येत्या ४ ते ५ महिन्यांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. दोन ते अडीच वर्षांत प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल.’’प्रा. बी. जी. बिराजदार म्हणाले, ‘‘ही जागा सीओईपीला शैक्षणिक कारणासाठी शासनाकडून देण्यात आली होती. या जागेवर सुरुवातील केवळ २५० झोपडपट्टीधारक होते, कालांतराने त्यांमध्ये बरीच वाढ झाली.‘‘येथील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर उर्वरित जागेवर सीओईपीच्या विभागांचे विस्तारीकरण करण्यात येईल. शैक्षणिक हिताला कोणतीही बाधा न पोहोचविता ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.’’अडीच वर्षांत मिळतील हक्काची घरे४पाटील इस्टेट झोपडपट्टी धारकांचे सीओईपीमार्फत पुनर्वसन करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीला तातडीने सुरूवात करण्यात आली आहे.४याबाबत येत्या सोमवारी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्यासोबत संयुक्त बैठक होणार आहे. त्यानंतर सीओईपीमार्फत टेंडर प्रक्रिया राबवून कामाला सुरुवात केली जाईल. येत्या चार-पाच महिन्यांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. त्यानंतर येत्या दोन-अडीच वर्षांत पाटील इस्टेटमधील सर्व झोपडीधारकांना हक्काची घरे मिळतील, असे आमदार विजय काळे यांनी सांगितले.शासनाची तत्त्वत: मंजुरी : १ हजार १८८ झोपड्या; उर्वरित जागेवर सीओईपीच्या विभागांचे विस्तारीकरण