बंद दाराआड तलाठी ‘कारभार’

सासवड तलाठी कार्यालयात सध्या दरवाजा बंद करून कामकाज केले जात आहे. दार बंद का आहे? कार्यालयाच्या कामकाजाची वेळ काय आहे? किती दिवस अशा प्रकारे काम चालणार याबाबत कोणताही सूचना फलक लावलेला नाही. सासवड मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे आजूबाजूच्या गावातील सर्वच शेतकरी सातबारा, फेरफार, उत्पन्नाचे दाखले, रहिवासी दाखले घेण्यासाठी येत असतात.

लोकमत न्यूज नेटवर्कसासवड - सासवड तलाठी कार्यालयात सध्या दरवाजा बंद करून कामकाज केले जात आहे. दार बंद का आहे? कार्यालयाच्या कामकाजाची वेळ काय आहे? किती दिवस अशा प्रकारे काम चालणार याबाबत कोणताही सूचना फलक लावलेला नाही. सासवड मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे आजूबाजूच्या गावातील सर्वच शेतकरी सातबारा, फेरफार, उत्पन्नाचे दाखले, रहिवासी दाखले घेण्यासाठी येत असतात. विविध महसुली कागदपत्रांसाठी शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. भोंगळ कारभारामुळे ग्रामीण भागातील व सासवड शहरातील ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे.महसूल अधिकाºयांकडून कागदपत्रांच्या संगणकीकरणाचे काम सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. सासवड महसूल विभागाचे कामकाज कंत्राटदारी पद्धतीने केले जाते. कंत्रादाराकडून नेमण्यात आलेले कर्मचारी योग्य पद्धतीने काम करीत नाहीत.जुन्या लिखित स्वरूपातील सातबारा व नवीन आॅनलाइन सातबारावरील क्षेत्र, शेतकºयांची नावे यामध्ये अक्षम्य चुका होताना आढळतात. सातबारा देण्यास टाळाटाळ केली जाते किंवा मुद्दामहून विलंब केला जातो. तलाठी कार्यालय छत्रपती शिवाजी मार्केट सासवड या इमारतीत आहे. या ठिकाणी संगणक व प्रिंटर सर्व सुविधा असुनही तीन किलोमीटर लांब असणाºया सासवड तहसील कार्यालयात सातबारा आणण्यासाठी नागरिकांना पाठवले जाते.उताºयांच्या शुल्काची माहिती नाही मिळतआॅनलाइन सातबारा व फेरफार घेण्यासाठी किती शुल्क आकारले जाते, याचे शासकीय दरपत्रक कार्यालयात नाही. त्यामुळे अवास्तव दर आकारले जातात. त्यामुळे महसुली कागदपत्रांसाठी आकारले जाणारे शुल्काचे दरपत्रक लावणे गरजेचे आहे.तालुक्यातील ७/१२ अपडेशन हे वेगाने व अचूक व्हावे, यासाठी दोन भागात कामाचे नियोजन केले आहे. शेतकरी, शालेय विद्यार्थी व पालक यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी मंडळ अधिकारी कार्यालय, सासवड येथे एक खिडकी योजनेचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.ज्या पालकांना आपल्या पाल्यांसाठी जातीचे, उत्पनाचे किंवा कोणत्याही प्रकारचे दाखले, ७/१२ हवे असतील त्यांनी अर्ज करून संबंधित गावच्या कोतवालांकडे जमा करावेत. हे दाखले एक खिडकी योजनेतून मिळतील, असे उपविभागीय अधिकारी दौंड-पुरंदर संजय आसवले व तहसिलदार सचिन गिरी यांनी सांगितले.