भविष्यातील वाढ पाहून शहरांचे नियोजन होणे गरजेचे

‘‘लोकमत’च्या वतीने आयोजित बिल्डिंग महाराष्ट्र चर्चासत्रातील सूर : नियोजनाअभावी बकालपणा वाढतोय, सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वयाची गरज

पुणे : लोकसहभाग, उत्तम प्रशासकीय व्यवस्था आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांच्या समन्वयातूनच शहरांचा नियोजनबद्ध विकास होत असतो. हा ताळमेळ नसल्याने २०-२५ वर्षांपूर्वीच्या विकास आराखड्यावर (डेव्हलपमेंट प्लॅन) आत्ता काम होत आहे. राज्यात सर्वत्र हीच स्थिती असल्याने शहरे बकाल होत असल्याचे दिसून येते. भूतकाळातील चुका लक्षात घेऊन पुढील ५० वर्षांचे नियोजन करण्याची गरज असल्याचा सूर ‘लोकमत’च्या चर्चासत्रातून निघाला.लोकमतच्या ‘विश्वकर्मा : द ड्रीम बिल्डर्स’ या कॉफी टेबल बुकच्या प्रकाशनाप्रसंगी ‘बिल्डिंग महाराष्ट्र’ या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटीचे (पीएमआरडीए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण गित्ते, पायोनियर ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल नायर, दिशा ग्रुपचे संचालक देवानंद कोटगिरे, पॉझीव्ह्यू कन्सल्टिंग पार्टनर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विनीत देव, कॅलिक्स स्पेसेसचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. गौरव सोमाणी, साई इस्टेट कन्सलटंट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित वाधवानी यात सहभागी झाले होते. ‘लोकमत’चे संपादक विजय बाविस्कर यांनी स्वागत केले.कोटगिरे म्हणाले, ‘‘लोकसहभाग, प्रशासन आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांवर विकास अवलंबून असतो. त्यामुळेच राज्यातील शहरे बकाल होत आहेत. या तिन्ही गोष्टींचा समन्वय होणे महत्त्वाचे आहे.’’सोमाणी म्हणाले, ‘‘बांधकाम क्षेत्रातील वाटचाल व्यवसायाकडून उद्योगाकडे झाली आहे. व्यवसायात आर्थिक शिस्त येत आहे. व्यावसायिकांवरील विश्वास वाढला आहे. रेरा कायद्यामुळे संघटितपणे काम करणाऱ्यांना फायदा झाला असून, असंघटितपणे एकत्र काम करीत आहेत. मात्र, असंघटित व्यक्तींना रेरानुसार काम करणे अवघड आहे.’’ग्राहकही रेरा कायद्याबाबत जागरूक झाले असल्याचे नायर म्हणाले. लीना सलडाणा यांनी सूत्रसंचालन केले.विकासात नियोजनाचे महत्त्वाचे स्थान असते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या पुढील ४० ते ५० वर्षांच्या नियोजनाचा आराखडा तयार करण्यासाठी सिंगापूरच्या एका एजन्सीची मदत घेण्यात येत आहे. मागील चुका टाळून यापुढे काम करावे लागेल. नियोजन, परवानग्या आणि रेरा या तीन पातळ्यांवर पीएमआरडीएचे काम चालते. एखादा प्रकल्प चांगला असतो; मात्र नियोजनाअभावी त्याला रस्ते, पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधा देता येत नाहीत. त्यामुळे सर्व परवानग्या एका ठिकाणी मिळतील, याची व्यवस्था करण्यात येत असून, त्यासाठी आॅनलाईन परवानगीचा पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला आहे. तसेच, सध्या वाहतुकीसह अन्य महत्त्वाच्या गोष्टींच्या नियोजनावर काम करीत आहोत.- किरण गित्ते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमआरडीए