लोणी काळभोर : ‘हवेली तालुक्यात तुकडेजोड तुकडेबंदीच्या तरतुदी लागू होणाऱ्या फेरफार नोंदी न करण्याबाबत तहसीलदार सुनील कोळी यांनी सुधारित परिपत्रक जारी केले आहे. याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व मंडलाधिकारी व तलाठी यांना दिले आहेत. परंतु, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४९ व १५० अन्वये रजिस्टर दस्तावेजाची फेरफार नोंद घेणे क्रमप्राप्त असल्याने गावकामगार तलाठ्यांची कोंडी झाली आहे. बिगरशेती केलेली जमीन नियमाधीन केलेच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये न वापरल्यास जमीन जिल्हाधिकारी संबंधित जमीन सरकारजमा करतील, असे स्पष्ट निर्देश परिपत्रकात असल्याने अनेकांनी या परिपत्रकाची धास्ती घेतली आहे. धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत १९४७ मध्ये कायदा करण्यात आला. त्याबाबत सुधारणा अधिनियम २०१७ ला लागू करण्यात आला. अधिनियमाच्या तरतुदीच्या विरुद्ध केलेले कोणत्याही जमिनीचे हस्तांतर अथवा विभाजन हे प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक, निमसार्वजनिक किंवा कोणत्याही बिगरशेती वापरात उद्देशित केले असेल तर चालू शासकीय बाजारभावाच्या पंचवीस टक्के रक्कम नजराणा घेऊन नियमित होणार आहे. म्हणजेच रहिवास विभागातील अथवा बिगरशेतीतील तुकडेजोड व तुकडेबंदीतील फेरफाराच्या नोंदी नियमित करण्याकामी चालू बाजारभाव मूल्याच्या २५ टक्के शासनदरबारी भरल्यास गुंठेवारीच्या नोंदी नियमित होणार आहेत. मात्र शेती व नाविकास झोनमधील गुंठेवारीच्या नोंदी नियमित होणार नाहीत. जर जमीन खरोखरच अकृषक वापरणे यासाठी नियमाधीन केली असल्यास त्या दिवसापासून पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये खरोखरच अकृषक वापरासाठी न वापरल्यास संबंधित जमीन सरकारजमा होणार आहे. त्यानंतर या जमिनीस लागू असलेल्या शेजारच्या गट नंबरमधील धारकाला, भोगवटादारास जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ५० टक्के रक्कम शासकीय तिजोरीत अदा केल्यावर संबंधित सरकारजमा केलेली जमीन प्रदान करता येणार आहे. पन्नास टक्के रक्कमेच्या तीन चतुर्थांश रक्कम ज्या व्यक्तीकडून सरकारजमा केली होती अशा कसूरदार व्यक्तीला प्रदान करण्यात येईल, गोळा झालेल्या रकमेच्या उर्वरित एक चतुर्थांश रक्कम शासनास मिळणार आहे. जेव्हा शेजारच्या गटातील भोगवटादार संबंधित तुकडा खरेदी करण्यास असमर्थ असेल किंवा पन्नास टक्के रक्कम भरू शकत नसेल तर त्या जमिनीच्या तुकड्याचा लिलाव करण्यात येईल आणि त्यातून येणारे उत्पन्न कसूरदार व्यक्ती व शासन यांच्यामध्ये ३:१ या प्रमाणात वाटप होईल, असे स्पष्ट निर्देश हवेली तहसीलदारांच्या परिपत्रकात आहेत.
परिपत्रकानुसार रहिवास क्षेत्रातील गुंठेवारीच्या नोंदी करण्याकामी चालू बाजारभाव मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे व त्यानंतरच यातील गुंठेवारीची नोंद मंजूर होणार आहे. मात्र यापूर्वी रहिवास क्षेत्रात गुंठेवारीच्या नोंदी कोणताही नजराणा न भरता मंजूर झालेल्या आहेत. शेती व नाविकास झोनमधील गुंठेवारीच्या नोंदी मंजूर होणार नसल्याने सर्वसामान्य नागरिक हवालदिल झाले आहेत. ...........तीन वर्षांपूर्वी शेती व नाविकास झोनमधील गुंठेवारीच्या नोंदी नियमित केलेचा कायदा पारित होणार असल्याने जिल्ह्यातील एका आमदाराने शिरूर व हवेलीमध्ये मोठे सत्कार स्वीकारले होते. प्रत्यक्षात रहिवास झोनमधील गुंठेवारीच्या नोंदी नियमित होणार आहेत. त्यासाठी पंचवीस टक्के रक्कम नजराणा भरावी लागणार असल्याने आमदार महोदयांचा सत्कार समारंभ करणारी मंडळी तोंडावर पडली आहेत.......हवेली तहसीलदारांनी काढलेल्या परिपत्रकाविषयी काहीही माहिती नाही. त्यांनी कशाच्या आधारे, कोणत्या अधिनियमान्वये परिपत्रक काढले, याची माहिती घेत आहोत.- प्रताप जाधव, उपायुक्त, पुणे विभाग