करचुकव्या मालमत्तांवर पालिकेची नजर

महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने सुरू केलेल्या जीआयएस यंत्रणेने शहरातील सुमारे ३५ हजार मालमत्तांचे (जिआॅलॉजिकल इन्फर्मेशन सिस्टिम उपग्रहामार्फत

पुणे : महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने सुरू केलेल्या जीआयएस यंत्रणेने शहरातील सुमारे ३५ हजार मालमत्तांचे (जिआॅलॉजिकल इन्फर्मेशन सिस्टिम उपग्रहामार्फत केले जाणारे व नंतर प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन केलेले सर्वेक्षण) सर्वेक्षण केले असून, त्यातील बहुसंख्य मालमत्तांनी बांधकामात बदल केला असून, त्याचा कर चुकवला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अत्याधुनिक यंत्रणेमार्फत शहरातील सर्व म्हणजे, ८ लाख २५ हजार मालमत्तांची अशीच पाहणी करण्यात येणार आहे. त्यात ज्यांना करच लावला जात नाही, अशाही अनेक मालमत्ता सापडण्याची शक्यता आहे.सुमारे ३० कोटी रुपयांची निविदा काढून पालिकेने हे काम सार व सायबर टेक या दोन संस्थांना दिले आहे. उपग्रहामार्फत यात शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले जाते. त्यासाठी शहराचे वेगवेगळे विभाग केले असून, त्याचे नकाशे तयार केले जातात. त्यानंतर या संस्थांचे कर्मचारी प्रत्यक्ष त्याठिकाणी जाऊन त्या मिळकतीची पाहणी करतात. त्यात त्या मालमत्तेत मूळ बांधकामांशिवाय काय बदल केले आहेत त्याची नोंद केली जाते. त्याचे टॅगिंग म्हणजे, नकाशावर तशी नोंद केली जाते. अशा मालमत्तांना आता कराची आकारणी त्यांनी केलेल्या बदलानुसार होणार आहे. या दोन्ही संस्थांचे मिळून सुमारे ७०० कर्मचारी शहरात सध्या हे काम करीत आहेत.पालिकेच्या हद्दीत एकूण ८ लाख २५ हजार मालमत्ता आहेत. याशिवाय नोंदणी न झालेल्या म्हणजे ज्यांना कसला करच लावला जात नाही, अशा किमान ५ हजार व कमाल त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मालमत्ता आहेत. पालिकेच्या मिळकतकर विभागातील मालमत्तांची मोजणी करणाऱ्या, त्यांना करआकारणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या साधारण १०० आहे. त्यातील काही सुटीवर, काही रजेवर, काही प्रतिनियुक्तीवर दुसऱ्या खात्यात काम करतात. मालमत्तांची संख्या ८ लाख २५ हजार व ही संख्या फक्त १०० यामुळे गेल्या काही वर्षांत शहरातील अनेक मालमत्तांची मोजणी तर दूरच, साधी पाहणीही झालेली नाही. त्यामुळेच अनेक मालमत्ता कराविनाच आहेत, तर अनेक मालमत्ताधारकांनी त्यांच्या इमारतीत हवे तसे बदल करून घेतल्यानंतरही त्याची अधिकृत नोंदच केलेली नाही, त्यामुळे त्यांना जुन्याच क्षेत्रफळानुसार करआकारणी होत आहे. नव्याने कर्मचारी नियुक्त करायचे तर त्यांची कायमची जबाबदारी घ्यावी लागणार, ते करायचे नसल्यामुळे प्रशासनाने या कामाचे आउटसोर्सिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी या अत्याधुनिक जीआयएस यंत्रणेचा वापर करण्यात येत आहे. माजी उपमहापौर आबा बागूल यांनी प्रशासनाकडे ही यंत्रणा वापरण्याची मागणी करून, त्यासाठी बराच पाठपुरावा केला होता. गेल्या काही वर्षांत पालिकेच्या हद्दीत समावेश झालेल्या उपनगरांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर नव्याने मोठमोठ्या वसाहती निर्माण झाल्या आहेत. त्याचबरोबर काही बंगले, व्यापारी संकुलेही उभी राहिली आहेत. या सगळ्यांची व्यवस्थित मोजणी होऊन करआकारणी केली जात नव्हती. त्याचबरोबर काही इमारती तर करआकारणीच्या कक्षेतही नाहीत. जीआयएस यंत्रणेमुळे आता अशा इमारतींचाही शोध लागणार असून, त्यांचीही पाहणी करून त्यांना करआकारणी करण्यात येईल. (प्रतिनिधी)बहुसंख्य इमारतमालकांनी त्यांच्या मूळ बांधकामात बदल केलेले आढळत आहेत. त्यात बाल्कनी आतमध्ये घेणे, गच्चीवर बांधकाम करणे, त्याचा व्यावसायिक वापर करणे, वाहनतळाच्या जागेत स्टॉल सुरू करणे असे प्रकार केले असल्याचे कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास येत आहे. संबंधित जागामालकाने असा कोणताही बदल करण्यापूर्वी पालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक असते. परवानगी दिल्यानंतर, बांधकाम विभागाकडून त्याची माहिती मिळकतकर विभागाला दिली जाते व त्यानंतर नव्या बदलानुसार करआकारणी होत असते. मनुष्यबळ अपुरे आहे असे कारण देत कामाची ही पद्धत गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिकेत वापरलीच जात नाही. त्यामुळेच मालमत्ता कर विभागाला एकूण मालमत्तांच्या तुलनेत फारच कमी उत्पन्न मिळत आहे. जीआयएस यंत्रणेमुळे मात्र आता यात फरक पडत असून, साधारण वर्षभरात शहरातील एकूणएक मालमत्ता या यंत्रणेच्या कक्षात व पर्यायाने कर आकारणीच्या कक्षेत येणार आहेत.जीआयएस यंत्रणेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. मालमत्तांच्या संख्येच्या तुलनेत कर्मचारी बळ अपुरे आहे ही वस्तुस्थिती आहे. या यंत्रणेवरचा खर्च जास्त वाटत असला, तरीही पालिकेच्या उत्पन्नात कायमस्वरूपी भर पडणार असल्यानेच जीआयएस यंत्रणेद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.- सुहास मापारी, उपायुक्त, मालमत्ता कर विभागपालिकेने यापूर्वीच अशा यंत्रणेचा वापर करायला हवा होता. यातून आता बेकायदेशीर बांधकामे किती, याचेही सर्वेक्षण होणार आहे. सर्वच दृष्टीने ही यंत्रणा पालिकेसाठी फायदेशीर आहे. उत्पन्नवाढीसाठी महापालिकेने आता याच पद्धतीने प्रयत्न केले पाहिजेत. - आबा बागूल, नगरसेवक