‘चौकीदार’भरतीत पालिकेकडून सरकारची फसवणूक

केवळ एका शब्दाचा फेरफार करून ही चलाखी करण्यात आली असून त्यावर गेली अनेक वर्षे गरीब सुरक्षा रक्षकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. 

ठळक मुद्देठेकेदारांवर कृपादृष्टी : गरीबांची आर्थिक पिळवणूक

पुणे : महापालिकेच्या विविध आस्थापनांमधील सुरक्षा रक्षक नियुक्तीत पालिका प्रशासन सरकारी फसवणूक करत आहे. अशा भरतीसंबधी असलेले सर्व नियम ठेकेदार कंपन्यांसाठी टाळले जात आहेत. केवळ एका शब्दाचा फेरफार करून ही चलाखी करण्यात आली असून त्यावर गेली अनेक वर्षे गरीब सुरक्षा रक्षकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करून कोणत्याही सरकारी आस्थापनेसाठीचे सुरक्षा रक्षक जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाकडूनच घेण्याचे बंधन घातले आहे. त्यात महापालिकांचाही समावेश आहे. पुण्यात असे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ आहे. त्यावर अध्यक्ष म्हणून नियुक्त असलेले सरकारी अधिकारी मुख्य कामगार अधिकारीही आहेत. त्यांच्याकडे नोंदणी केलेले सुरक्षाकही आहेत. ते अन्य सरकारी आस्थापनांकडून घेतलेही जातात. महापालिका प्रशासनाने मात्र त्यातून सोयीस्कर सूटका करून घेतली आहे.त्यासाठी सुरक्षा रक्षक याऐवजी सुरक्षा रक्षक मदतनीस असा बदल करण्याची चतुराई प्रशासनाने केली आहे. असे तब्बल एक हजार तीनशे सुरक्षा रक्षक नियुक्त केले आहेत. त्यात अनेक माननियांचे कार्यकर्ते आहेत. ते माननियांच्या कार्यालयाची सुरक्षा करत असतात. कंत्राटी कामगार पुरवणाऱ्या विशिष्ट कंपन्यांकडून प्रशासन हे सुरक्षा रक्षत घेत असते. त्यासाठी निविदा वगैरे सगळी प्रक्रिया कागदोपत्री केली जाते, मात्र तरीही वेगवेगळ्या नावाने कंपन्या स्थापन करणाऱ्या विशिष्ट ठेकेदारांनाच हा सुरक्षा रक्षक मदतनीस पुरवण्याचा ठेका मिळतो. प्रशासकीय अधिकारी, ठेकेदार कंपनी यांच्या संगनमताने होत असलेल्या या प्रकारात गरीब सुरक्षा रक्षकांची मात्र आर्थिक पिळवणूक होते आहे.नियमानुसार कंत्राटी कामगारांसाठीही सरकारने अनेक कायदे केले आहेत. त्यांनाही किमान वेतन कायदा लागू आहे. त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी ठेकेदाराने जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यातही विशिष्ट काम करणाºया कामगारांना त्या कामासाठी लागणारे सर्व साहित्य ठेकेदाराने पुरवणे आवश्यक आहे. यापैकी कोणतीही गोष्ट ठेकेदार कंपनीकडून केली जात नाही. प्रशासनही त्यांना तसे करायला भाग पाडत नाही. त्यामुळे गणवेश, काठी, शिट्टी, टोपी असे सगळे साहित्य कामगाराला स्वत:च्या पैशाने खरेदी करावे लागते. ठेकेदार देईल त्या वेतनावर काम करावे लागते. भविष्य निर्वाह निधी वगैरे कोणताही सुविधा त्याला मिळत नाही. महापालिका कामगार युनियनच्या वतीने याबाबत प्रशासनाकडे लेखी तक्रार करण्यात आली. मात्र त्यांनाही आम्ही सुरक्षा रक्षक नाही तर सुरक्षा रक्षक मदतनीस भरती करतो असेच सांगण्यात आले. काम सगळे सुरक्षा रक्षकांचे करत असताना मदतनीस म्हणजे काय हे या १ हजार ३०० सुरक्षा रक्षकांना माहितीही नाही. युनियनने कंत्राटी कामगारांवरील अन्यायाची तड लागावी यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू केला आहे. त्यांच्या वतीने एकदा या आर्थिक अन्यायाच्या विरोधात शिट्टी मोर्चा काढण्यात आला, त्यावेळी यात लक्ष घालू असे आश्वासन देत युनियनची बोळवण करण्यात आली. त्यानंतरही युनियन याबाबत पत्र देत, आयुक्तांची भेट घेत तड लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. ---------------------------------मंडळाचीही डोळेझाकजिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या वतीने महापालिकेला याबाबत पत्र दिले आहे. जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाकडून सुरक्षा रक्षक घेण्याचे त्यांनी मान्य केले. यापुर्वी आम्ही त्यांना ट्रॅफिक वॉर्डन पुरवत होतो. त्यांनी तेही कमी केले. आता सुरक्षा रक्षकांच्या बाबत सकारात्मक काही होईल म्हणून प्रयत्न सुरू आहे.निखिल वाळके, अध्यक्ष, जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ तथा कामगार अधिकारी--------------------------माहितीच दिली जात नाहीमाहितीच्या अधिकारात आम्ही कोणते सुरक्षा रक्षक कुठे नियुक्त केले आहेत याची माहिती संबधित विभागाकडून मागवली होती, मात्र ती देण्यात आली नाही. अनेक आस्थापनांमध्ये कागदोपत्री एकापेक्षा जास्त सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्त्या दिसतात. या संबंधी माहिती मागवली, मात्र ती ह्यगोपनीयह्णच्या नावाखाली देण्याचे टाळले.महेश महाले, सामाजिक कार्यकर्ते