‘सरपंच-पती’ संस्कृती थांबविणे आव्हान

ग्रामपंचायतींमधील ‘सरपंच-पती’ संस्कृती संपविण्याचे आवाहन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.

पुणे : ग्रामपंचायतींमधील ‘सरपंच-पती’ संस्कृती संपविण्याचे आवाहन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. मात्र, देशभरात अनेक ठिकाणच्या ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंचांचे पतिराज हेच कारभार हाकताना दिसतात. महत्त्वाच्या योजनांविषयीचे निर्णय हे पतिराजच घेतानाचे चित्र दिसते. पंतप्रधानांनी केलेल्या या आवाहनाला देशभरातून प्रतिसाद कसा मिळेल, याविषयी साशंकता आहे. पुणे जिल्ह्यात साधारण ५०० च्या वर ग्रामपंचातींमध्ये महिला सरपंचाची भूमिका निभावत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील काही गावांच्या महिला सरपंच आणि ग्रामसेविका यांना याविषयी ‘लोकमत’ने बोलते केले. याबाबत अनेक महिला सरपंचांनी संमिश्र भावना व्यक्त केली. विचारविनिमयाने काम करतेनिमोणे : १९ जानेवारी २०१४ रोजी मी पदाचा कार्यभार स्वीकारला. माझे शिक्षण १२वी पर्यंत झाल्याने मला लिहिण्या-वाचनाची अडचण येत नाही. प्रथम प्रशासकीय कामाचा फारसा अनुभव नव्हता; मात्र ग्रामसेविका, उपसरपंच व सहकारी सदस्य यांच्या विचारविनिमयाने काम केले. आता कामाची माहिती झाली आहे. पती माजी सरपंच असतानाही त्यांचा माझ्या कामात हस्तक्षेप होत नाही. घरी असताना मात्र त्यांच्याशी विविध योजना आणि विकासकामांच्या संदर्भात चर्चा करून माहिती घेते.- कविताताई जगदाळे, सरपंच, करडेसरपंच मॅडमना स्वत: निर्णय घेण्याचा अनुभवमी एकलहरे, धामणगाव या भागात ग्रामसेविका म्हणून काम केले आहे. येथील आशा कोंडू कांबळे या महिला सरपंच ग्रामपंचायतीचा सर्व कारभार स्वत: पाहतात. ग्रामसभेचे खंबीरपणे नेतृत्व करतात. त्यांचे पती कधीच त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करत नाहीत. तसेच, कधी ग्रामपंचायतीत फिरकतही नाहीत. त्यामुळे सरपंच मॅडमना सर्व निर्णय स्वत: घेण्याचा अनुभव आहे. हा आदिवासी भाग असूनही महिला सरपंचांना स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी मिळणे, ही उल्लेखनीय बाब आहे.- नीलिमा लेंडे, ग्रामसेविका, एकलहरेमहत्त्वाच्या कागदपत्रांवर ‘त्या’ स्वत: सह्या करतातकोहिनकरवाडी या आमच्या ग्रामपंचायतीत ललिता निकनवरे या सरपंच म्हणून काम पाहतात. त्यांचे शिक्षण दहावीपर्यंत झाले आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर सह्या करणे, विकासकामांना मंजुरी, अशी सर्व कामे त्या स्वत: करतात. त्यामुळे त्यांच्या पतीचा कामामध्ये अजिबात हस्तक्षेप नसतो.- शीतल भालसिंग, ग्रामसेविका, कोहिनकरवाडीमहिला सरपंच सुशिक्षित असेल, तर प्रश्नच नाहीग्रामपंचायतीत काम करताना महिला शिकलेली असेल कोणतीच कामे पार पाडताना अडचणी येत नाहीत. महिला सरपंच सुशिक्षित असेल, तर तिच्या पतीने कोणत्याही कामात पुढाकार घेण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. त्यामुळे महिला सरपंच निवडताना शिक्षणाची अट घातली पाहिजे, असे मला वाटते. शिक्षणाची अट घातली तर कामकाजाबाबत कोणत्याच समस्या निर्माण होणार नाहीत.- मीराबाई भुजबळ, ग्रामसेविका, साबुर्डी...तर सक्षमीकरणाच्या दिशेने पावले पडतीलकर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी महिलांना संधी मिळणे आवश्यक आहे. संधी मिळाल्यास महिला निश्चितच ठसा उमटवतील. पंतप्रधानांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यास महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने पावले पडतील.- ज्योती गाडे, सरपंच-तरडोली)ंमहिला सरपंचांनी पदाचा मान राखायला हवाएखाद्या महिलेची सरपंचपदी निवड झाल्यावर तिने आपल्या पदाचा पूर्णपणे मान राखायला हवा. पद स्वीकारताना त्या पदाविषयी, कामाविषयी आदर असला पाहिजे. तिने आपले काम प्रामाणिकपणे करून पतीला हस्तक्षेप करू न देण्याची भूमिका ठेवायला हवी. नोकरदार महिला नोकरीच्या ठिकाणी कोणतेही काम करताना पतीचे मत विचारून, मग निर्णय घेत नाहीत. मग, महिला सरपंचांनी तरी पतीचे मत विचारात घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. महिला सरपंच असेल, तर काम करताना जास्त अडचण येते, असे माझे मत आहे. कारण, महिला शिकलेली नसेल, तर तिचा पती तिला स्वत: काम करण्यापासून परावृत्त करतो. त्यामुळे, महिला सरपंचाने काम करताना ग्रामसेविकांना विश्वासात घ्यायला हवे. - ज्योती. बी. वेताळ, ग्रामसेविका, थेट काम करण्याची दिली मुभानिमोणे : मी, १७ जानेवारी २०१४ रोजी सरपंचपदाचा कार्यभार स्वीकारला. पती आणि दीर दोघेही तालुक्याच्या राजकारणात विविध पदांवर असतानाही त्यांनी माझ्या कामात हस्तक्षेप न करता थेट काम करण्याची मुभा दिली. आता बऱ्याचशा प्रशासकीय बाबींची माहिती झाली आहे. कामात कुटुंबाचा कसलाही हस्तक्षेप नाही- अनिताताई जासूद, सरपंच, लंघेवाडी-चव्हाणवाडी...तर पुरुषांची राजकारणातील मक्तेदारी कमी होईलरांजणगाव गणपती : महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिल्याने आज राज्यात नव्हे, तर देशभरात महिला विविध पदांवर निवडून येत आहेत. परंतु महिलांनी पदावर नामधारी न राहता आपल्याला मिळालेल्या अधिकाराचा वापर केला, तर आपलाच आत्मविश्वास वाढेल, आपले मनोबल उंचावेल आणि त्यामुळे आपोआपच निर्णय घेण्याची शक्ती मिळेल. कायदे व नियमांचा अभ्यास करून महिलांचे प्रश्न सोडविण्याबरोबरच समाजाचे प्रश्न सोडविता येतील. महिलांनी कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा वापर केला, तर पुरुषांची राजकारणातील मक्तेदारी कमी होईल आणि महिला स्वावलंबी होऊन खऱ्या अर्थाने स्त्रीशक्ती चळवळीला चालना मिळेल. - स्वाती पाचुंदकर, सरपंच, रांजणगाव गणपती ... तर अवमान होईलमहिलांनी राजकारणात आणि समाजकारणात स्वत:च्या कर्तृत्वावर सक्षम होणे गरजेचे आहे. दरम्यान, राजकीय पदं लोकनियुक्त असतात. त्यानुसार सरपंचपदावर कामकाज करताना सामाजिक, विकासात्मक केंद्रबिंदू डोळ्यांसमोर ठेवून काम झाले पाहिजे. त्यात पतिराजांचा हस्तक्षेप नसावा. असा हस्तक्षेप झाला, तर शासनाने महिलांना दिलेल्या ५0 टक्के आरक्षणाचा तो अवमान होऊ शकतो. - मीनाक्षी आवटे (सरपंच, नानवीज) ... तर अवमान होईलमहिलांनी राजकारणात आणि समाजकारणात स्वत:च्या कर्तृत्वावर सक्षम होणे गरजेचे आहे. दरम्यान, राजकीय पदं लोकनियुक्त असतात. त्यानुसार सरपंचपदावर कामकाज करताना सामाजिक, विकासात्मक केंद्रबिंदू डोळ्यांसमोर ठेवून काम झाले पाहिजे. त्यात पतिराजांचा हस्तक्षेप नसावा. असा हस्तक्षेप झाला, तर शासनाने महिलांना दिलेल्या ५0 टक्के आरक्षणाचा तो अवमान होऊ शकतो. - मीनाक्षी आवटे (सरपंच, नानवीज)