पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेवर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी केलेल्या टीकेची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. या योजनेतील विविध प्रकल्पांच्या कामावर आता थेट केंद्रीय नगरविकास खात्याचे विशेष पथक लक्ष ठेवून असणार आहे. प्रकल्पासाठी भरमसाठ शुल्क अदा करून नियुक्त करण्यात आलेल्या विविध सल्लागार कंपन्यांच्या कामाचेही मूल्यमापन या पथकाकडून करण्यात येईल.साधारण दोन वर्षांपूर्वी गाजावजा करत सुरू करण्यात आलेल्या या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम काही केल्या पुढे सरकायला तयार नाही. त्यावर आतापर्यंत विरोधी पक्षांकडूनच टीका होत होती. मात्र काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका कार्यक्रमात पालकमंत्री गिरीश बापट यांनीच स्मार्ट सिटी कंपनीला धारेवर धरत असाच विलंब होत राहिला तर खर्च होणारा नागरिकांचा पैसा अधिकाºयांच्या खिशातून वसूल करावा लागेल, अशी तंबीच त्यांनी अधिकाºयांना जाहीरपणे दिली. स्मार्ट सिटी योजनेत ५१ प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, त्यातील मोजकाच अपवाद वगळता अनेक प्रकल्प कागदावरच आहेत. त्यामुळेच विरोधकांनी या योजनेची पुणेकरांची केंद्र सरकारने केलेली फसवणूक, अशी संभावना केली आहे. आता तर सत्ताधारीच योजनेच्या विरोधात बोलू लागल्यावर केंद्र सरकारने पथक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.योजनेतील विविध प्रकल्पांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सल्लागार कंपन्यांवरही सातत्याने टीका केली जात आहे. त्यामुळे या पथकांकडून कंपन्यांनी केलेल्या कामांचे मूल्यमापनही करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेतील काही अधिकाºयांनी सांगितले.
स्मार्ट सिटीवरील नाराजीची केंद्राकडून दखल, केंद्रीय पथक करणार पाहणी, सल्लागार कंपन्यांच्या कामाचे मूल्यमापन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 1, 2017 06:03 IST