पुणे : जातवैधता प्रमाणपत्र हे लवकरच एका क्लिकवर ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) आणि टीसीएसच्या वतीने ही ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या प्रमाणपत्रात समाविष्ट केलेल्या छायाचित्रामुळे गैरप्रकारांनाही आळा बसणार आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील नागरिकांना सरकारी नोकरी, शैक्षणिक, निवडणूक आणि सरकारच्या मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवलेल्या अन्य कोणत्याही कामकाजासाठी मागासवर्गीय आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. जात प्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान अर्जदारांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे जातप्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत मिळण्यास विलंब होतो. त्यामुळे अर्जदारांना अनेक अडचणींना सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात संगणकीय ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रणालीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित आधार क्रमांकासह एकत्रीकरण असणार आहे. यात नाव, वडील किंवा पतीचे नाव, आधारमध्ये नमूद केलेले मूळ स्थान यासारख्या मूलभूत माहितीची तपासणी होईल आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी डीजी लॉकर या ॲपचे एकत्रीकरण (इंटिग्रेशन) असणार आहे.
याबाबत टीसीएसने सादर केलेला प्रस्ताव बार्टीने राज्य सरकारला प्रस्ताव दाखल केला होता. या प्रस्तावाला राज्य सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. ही प्रणाली दोन महिन्यांत कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही प्रणाली विकसित करण्यासाठी ‘टीसीएस’ला २५ कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्यात येणार आहे. पाच वर्षे प्रशिक्षण, देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी ‘टीसीएस’ या कंपनीवर असणार आहे. असे सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी आदेशात नमूद केले.
अशी असेल प्रणाली
- नागरिकांना प्रत्यक्ष तपासणीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने पसंतीचे स्लॉट निवडण्याची सुविधा.
- टोकनद्वारे ठरावीक दिवस व वेळेची स्लॉटसह व्यवस्था.
- प्रमाणपत्रात एक एम्बेड केलेले छायाचित्र असेल, यामुळे गैरवापराला चाप बसेल.
- नागरिकांच्या प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान छायाचित्र घेण्याची सुविधा आणि घेतलेले छायाचित्र नागरिकांच्या अर्जासोबत अपलोड केलेल्या छायाचित्राशी जुळविले जाईल.
- आधार आणि डीजी लॉकरद्वारे विनंतीची पडताळणी करण्याची सुविधा.
- प्रणालीत मोबाइल आधारित सेवा उपलब्ध आणि व्हाॅट्सॲप आधारित सेवा सक्रिय करता येणार.
- जात प्रमाणपत्र तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रांची माहिती मिळविण्यासाठी संबंधित विभागांसोबत ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीएआय) एकत्रीकरण.
शैक्षणिक कागदपत्रे, जन्म प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रे थेट डिजिटल लॉकर आणि सरकारी डेटाबेसमधून स्वयंचलितपणे प्राप्त आणि वैध करण्यासाठी डिजिटल लॉकर आणि शासकीय अभिलेखांचे एकत्रीकरण.