कालवा सल्लागार समितीची बैठक होणार सोमवारी : जल निर्णयाची प्रतिक्षा 

शहराच्या पाणी वापरावरुन गेले काही महिने सतत वाद घडत आहेत. त्यातच शेतीला देखील उन्हाळी आवर्तन देण्याची मागणी होत आहे.

ठळक मुद्देशहरी-ग्रामीण भागाच्या पाण्याचा वाटा होणार निश्चित उपलब्ध जलसाठ्यानुसार १५ ऑक्टोबर ते १५ जुलैचे नियोजन राज्य सरकारच्या मध्यस्थीने शहराला १३५० एमएलडी (दशलक्ष लिटर) दररोज पाणी देण्याचा निर्णय

पुणे : शहर आणि ग्रामीण भागासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक येत्या सोमवारी (दि. २५) पुण्यामध्ये होत आहे. शहराच्या पाणी वापरावरुन गेले काही महिने सतत वाद घडत आहेत. त्यातच शेतीला देखील उन्हाळी आवर्तन देण्याची मागणी होत आहे. उपलब्ध पाण्यामध्ये शहराचा आणि जिल्ह्याचा वाटा नक्की किती असेल, हे या बैठकीत ठरेल. त्यामुळे समितीच्या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.  कालवा सल्लागार समितीची बैठक जलसंपदा मंत्री अथवा पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असते. पावसाळा संपल्यानंतर १५ आॉक्टोबररोजी उपलब्ध जलसाठ्यानुसार पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगासाठीचे १५ ऑक्टोबर ते १५ जुलैचे नियोजन करण्यात येते. तसेच, २८ फेब्रुवारी रोजी उपलब्ध साठ्याच्या आधारे उन्हाळी आवर्तनाचे देखील विचार करण्यात येतो. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा समितीची बैठक होणार नाही. जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होईल. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पुण्याला ८९२ एमएलडी (वार्षिक ११.५० अब्ज घनफूट) दैनंदिन पाणी वापराची परवानगी दिली आहे. शहरातील पाण्याची तब्बल ३५ टक्के गळती होते. त्यामुळे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिलेल्या निकषानुसार महापालिकेला पाणी पुरविणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्यसरकारने मध्यस्ती करीत शहराला १३५० एमएलडी (दशलक्ष लिटर) दररोज पाणी देण्याचा निर्णय घेतला. हे पाणी वार्षिक १७.३९ टीएमसी इतके होते. दुसरीकडे उन्हाळी आवर्तन द्यावे यासाठी काही शेतकरी उच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शेतीला २.८२ टीएमसी पाणी देण्याच्या हालचाली जलसंपदा विभागाने सुरु केल्या असल्याचे समजते. तसेच, पुण्याच्या देखील पाण्यात कपात केली जाणार नसल्याचे आत्ता तरी, सांगण्यात येत आहे. खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पात शुक्रवार अखेरीस (दि. २२) १०.३१ टीएमसी पाणीसाठा आहे. बाष्पीभवनाचा वार्षिक दर हा ३ टीएमसी इतका आहे. त्यातील जवळपास २ टीएमसी पाण्याचे एप्रिल आणि मे महिन्यात बाष्पीभवन होते. हे सर्व लक्षात घेता सोमवारच्या बैठकीत नक्की काय निर्णय होतो, याकडे महापालिका आणि ग्रामीण भागातील शेतकºयांचे लक्ष लागले आहे.