सीएए हा रौलेट कायद्यासारखा काळा कायदा : उर्मिला मातोंडकर

सीएए हा रौलेट ऍक्टसारखा काळा कायदा आहे. हा कायदा केवळ मुस्लिमांच्या विरोधात नाही, तर गरीबांच्या विरोधात आहे. तो आम्हाला मान्य नाही. हा वणवा सुरु असताना शांत राहून चालणार नाही अशा शब्दात अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांनी आपले विचार व्यक्त केले. 

पुणे : सीएए हा रौलेट ऍक्टसारखा काळा कायदा आहे. हा कायदा केवळ मुस्लिमांच्या विरोधात नाही, तर गरीबांच्या विरोधात आहे. तो आम्हाला मान्य नाही. हा वणवा सुरु असताना शांत राहून चालणार नाही अशा शब्दात अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांनी आपले विचार व्यक्त केले. 

'सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी अहिंसात्मक जनआंदोलन ' या विषयावर महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीतर्फे  आयोजित सभेला त्यांनी हजेरी लावलीमहात्मा गांधी पुण्यतिथी आणि हुतात्मा दिनानिमित गांधी भवन, कोथरूड येथे  जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. बिशप थॉमस डाबरे, सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड  यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही जाहीर सभा झाली. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष डॉ.कुमार सप्तर्षी होते.

 मातोंडकर म्हणाल्या, '  महात्मा गांधी यांच्या विचारधारेचा आपण भाग आहोत, हा अभिमानाचा भाग आहे. घोषणाबाजी करणाऱ्यांनाही गांधीजींना अभिवादन करायला राजघाटावर जावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे.भारतीयता सर्वांच्या नसानसात आहे. अहिंसेविरुद्ध काहीही चालू देऊ नका.केवळ संसद म्हणजे देश नाही. नागरिक म्हणजे देश आहे, हे या कायद्याच्या संदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे. आपला देशच आपल्याला ओळखू येणार नाही, इतका बदलू देऊ नका असे आवाहनही त्यांनी विरोधकांना केले '

सप्तर्षी पुढे म्हणाले, 'सरकार आपल्याला कागद मागत असेल तर आपण त्यांना मध्यावधी निवडणूक घेवून जनादेशाचा कागद मागा. ज्यांना अक्कल नसते ते नक्कल करतात, हे हिटलरची नक्कल करीत आहेत. हिटलरला आत्महत्या करावी लागली आणि राख झाली.40 कोटी लोक या कायद्यामुळे देशोधडीला लागतील. हा लढा केवळ मुस्लिमांचा नाही, सर्वांचा आहे, तो बंधुतेने लढला पाहिजे. 

 डाबरे म्हणाले, ' मी महात्मा गांधी यांचा अनुयायी आहे, याचा अभिमान वाटतो. अहिंसा, त्याग ही अंतिम मूल्ये आम्ही मानतो. धार्मिक भेदाभेद, पक्षपात आम्हाला मान्य नाही. भारत हा सर्वांचा आहे. राष्ट्र हे कुटुंब आहे. ही आमची भूमिका आहे. सामंजस्य, सलोख्यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहावे. '

 सेटलवाड म्हणाल्या, '.आज गांधीजी असते तर त्यांनी विभाजनवादी कायद्यांना विरोध केला असता. कागदपत्रांच्या आडून जमिनी मोकळया करणे , हडप करून अडाणी सारख्या उद्योगपतींना देणे, हाही कट सीएए, एनआरसी, एनपीआर आणण्यामागे आहे. सर्व आघाडयांवर केंद्र सरकार अयशस्वी ठरल्याने अशांतता निर्माण करुन राज्य करण्यात सरकार मश्गूल आहे. महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या शांती दलाचे कार्यवाह संदीप बर्वे यांनी सूत्रसंचालन केले.