बारामती : कोरोनामुळे अगोदरच अडचणीत असलेल्या बांधकाम व्यवसायाचे सरकारी दिरंगाईमुळे बारामती शहरात कंबरडे मोडले आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासुन ठराविक मंजुऱ्या वगळता बहुतांश प्रस्ताव मंजुरीविना पडुुन आहेत. बांधकामाच्या प्रकरणांपैकी आॅनलाईन १५३ प्रकरणे मंगळवार(दि ३) अखेर प्रलंबित आहेत. यामध्ये आॅफलाईन प्रकरणांची आकडेवारी वेगळी आहे.
नगरपालिकेच्या परवानगीची प्रतिक्षा करुन आता व्यावसायिक कंटाळले आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी (ता. ६) क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने काम बंद आंदोलन करत आत्मचिंतन करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
क्रेडाईचे अध्यक्ष सुरेंद्र भोईटे व सचिव राहुल खाटमोडे यांनी एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. परवानगी न मिळाल्याने हा व्यवसाय ठप्प आहे.. यामुळे नगरपालिकेच्या कररुपी महसूलावर परिणाम झाला आहे, बांधकाम व्यावसावर अवलंबुन असणारे पुरवठादार, कंत्राटदार, मजूरवर्गाचे देखील अतोनात नुकसान होत आहे. कमी झालेले मुद्रांक शुल्क व बँकांनी कमी केलेले व्याजदर याचा ग्राहक व व्यावसायिकांना देखील फायदा झालेला नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेची मुदत मार्च २०२१ पर्यंतच असल्याने त्याचाही लाभ मिळणार नाही. बांधकाम मंजुऱ्या लालफितीत अडकल्याने नवीन बांधकाम मागील बऱ्याच महिन्यांपासुन सुरु करता आले नाही.
सरकारी दिरंगाईमुळे परवानगीच मिळत नसल्याने नाईलाजाने लोक अनधिकृत बांधकामाचे पेव माजण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. शिवाय नोंदणी कार्यालयात असणाऱ्या सर्व्हर डाऊनमुळे नोंदणीस विलंब करीत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा झालेला सुळसुळाट याचाही व्यावसायिकांना त्रास होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नैराश्याच्या भरात कोणी आत्महत्येचे पाऊल उचलल्यास त्याला कोण जबाबदार, असा सवाल देखी ‘क्रेडाई’ने केला आहे.
विधानसभा निवडणुकीत १ लाख ६५ हजारांचे मताधिक्य देणाऱ्या बारामतीकरांच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार रात्रंदिवस झटत आहेत. मात्र, त्यांच्याच शहरात प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे बांधकाम व्यवसायाचे अर्थकारण अडचणीत आले आहे.त्यामुळे कोरोनामुक्त झालेल्या उपमुुख्यमंत्री पवार यांच्या आगामी बारामती दौºयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बांधकाम व्यावसायिक पवार यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे.——————————— ...माहिती हवी, लेखी अर्ज द्याकोविडच्या कामात ‘बिझी’ होतो. सप्टेंबरमध्ये चार्ज मी घेतला आहे. चार्ज विभागून असल्याने सध्या माझ्याकडे लगेच माहिती उपलब्ध नाहि,ती घ्यावी लागेल.मात्र, तुम्हाला माहिती हवी असेल तर लेखी अर्ज करा, असे उत्तर नगररचना विभागाचे सहायक नगररचनाकार रोहित पाटील यांनी पत्रकारांना दिले.याबाबत माहिती घेण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांना पाटील यांनी हे उत्तर दिले. त्यामुळे पत्रकारांना अशी उत्तरे मिळत असतील,तर इतरांचे काय होत असणार,अशी चर्चा यावेळी रंगली.———————————