पुणे : यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प अंतरिम असल्याने नव्या सुधारणा किंवा घोषणा झालेल्या नसल्या तरी, पायाभूत सुविधांवरील ११ लाख कोटी रुपये खर्च होणार असल्यामुळे रोजगारात वाढ होणार आहे. याचा थेट फायदा उद्योगांना होईल तसेच वित्तीय तूट ५.८ टक्क्यांवरून पुढील वर्षी ५.१ टक्के होणार असल्याने अर्थव्यवस्थेसाठी ही बाब दिलासादायक आहे, असा सूर मराठा चेंबरमध्ये आयोजित अर्थसंकल्पावरील चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आला.
यावेळी मराठा चेंबरचे माजी अध्यक्ष प्रदीप भार्गव, महासंचालक प्रशांत गिरबने, सनदी लेखापाल चंद्रशेखर चितळे, राजेश शुक्ल, प्रशांत खानखोजे, दिलीप सातभाई उपस्थित होते. ‘यंदा देशाचा जीडीपी ३२७ लाख कोटी रुपयांचा असण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी २९८ लाख कोटींचा जीडीपी होता. त्यात सुमारे दहा टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे देशाचा जीडीपी वाढ ७ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. जगभरात अन्य देशांमध्ये जीडीपी वाढ तीन टक्क्यांपर्यंत असून, भारताची जीडीपी वाढ दुपटीहून अधिक असल्याचे दिसून येते. रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांना साह्य करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यावेळी बाेलताना महासंचालक गिरबने म्हणाले, ‘कॉर्पोरेट कर पूर्वी ३० टक्के होता. त्यात २२ ते १५ टक्के घट करण्यात आल्याने उद्योगांना दिलासा मिळाला होता. यंदा ही सवलत संपणार होती. मात्र, सरकारने ही मुदत आणखीन एक वर्षासाठी वाढवली आहे. पर्यायाने गुंतवणूक वाढवून रोजगारात देखील वाढ होणार आहे.’
महसुलात वाढ दर्शविणारा अर्थसंकल्प स्वागतार्ह
हा अंतरिम अर्थसंकल्प समतोल आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने यात सरकारची आतापर्यंतची कामगिरी, सरकारी योजनांबद्दल बोलले गेले. तसेच या योजना सुरू ठेवण्यासंदर्भातही सूतोवाच केले गेले. चार्जिंग स्टेशन्समध्ये वाढ, ई-बस व पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर यावरून सरकारचा पर्यावरण संवर्धनावर भर असल्याचे दिसते. अपेक्षेप्रमाणे अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करात बदल केलेले नाहीत. सरकारची सामाजिक धोरणे, पायाभूत सुविधांवरील खर्च, जीएसटीसह सरकारी महसुलात वाढ दर्शविणारा हा अंतरिम अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे.
- प्रदीप भार्गव, माजी अध्यक्ष, मराठा चेंबर
पायाभूत सुविधांवरील खर्चात घट
- गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प ४५ लाख कोटी रुपयांचा होता. यंदाचा अर्थसंकल्प ४७.६ लाख कोटींचा आहे. यात सुमारे सहा टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. यापैकी ११ लाख कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यात येणार आहेत. पूर्वी पायाभूत सुविधांवरील खर्च एकूण अर्थसंकल्पाच्या सुमारे ३० टक्के इतका असायचा. यंदा त्यात घट झाली असली तरी देखील ११ लाख कोटींच्या खर्चामुळे रोजगारात वाढ होणार आहे. पर्यायाने उद्योगांना त्याचा थेट फायदा होईल. सरकारने आता वित्तीय तूट कमी करण्याकडे लक्ष दिले आहे. वित्तीय तूट वाढल्यास कर्ज घेऊन त्यासाठी जास्त व्याज भरावे लागते. पर्यायाने खर्च वाढतो व महागाई वाढते. कोरोना काळापूर्वी वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांपर्यंत होती. कोरोना काळात ती वाढून ९ टक्क्यांपर्यंत गेली. त्यामुळे महागाई वाढली होती. गेल्या वर्षी ही तूट ६.३ टक्के तर यंदा ही तूट ५.८ टक्के आहे. पुढील वर्षी ही तूट ५.१ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. पर्यायाने खर्चात घसरण होणार आहे व अर्थव्यवस्था सुदृढ होणार आहे.
- प्रशांत गिरबने, महासंचालक
करदात्यांना माेठा फायदा हाेणार
करदात्यांची संख्या अडीच पटीने वाढली असून, कर संकलन देखील सुमारे तीन पटीने वाढले आहे. वित्तीय तूट मर्यादित ठेवण्यात यश आले आहे. प्रत्यक्ष करांवरील १९६२ ते २०१० पर्यंतचे २५ हजार रुपयांपर्यंतचे व २०१० ते २०१५ पर्यंतचे १० हजारांपर्यंतचे दावे रद्द केल्याने करदात्यांना मोठा फायदा होणार आहे. मात्र, ही मर्यादा २५ हजार ते १ लाख रुपये इतकी करणे अपेक्षित होते. सरकार याकडे लक्ष देईल.
- चंद्रशेखर चितळे, अर्थतज्ज्ञ.