पुणे : कर सवलत, नॅशनल बाँडमध्ये गुंतवणूक केल्यास मिळणारी सवलत, बँकेतील मुदत ठेवींवरील व्याज दरांवरील सवलत, गृहकर्ज अशा विविध सवलतींचा फायदा देशातील तब्बल ८० ते ८३ टक्के करदात्यांना मिळणार आहे. विशेषत: ज्यांचे उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असेल, त्यांना शून्य कर भरता येईल, असे मत आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. सत्ताधाऱ्यांना शुक्रवारी (दि. १) अर्थसंकल्प सादर करीत नोकरदार आणि मध्यमवर्गावर सवलतींचा वर्षाव केला आहे. करमुक्त श्रेणीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. मात्र, रिबेटची वाढविलेली मर्यादा, गृहकर्ज, बँकेतील ठेवींवरील करात दिलेली सवलत आणि सरकारी रोख्यात गुंतवणूक केल्यास मिळणाºया सवलतीत वाढ केली आहे. त्याचा फायदा करसवलत घेतना करदात्यांना होईल, असे मत आर्थिक अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत. कर सेवा देणाºया एच. अ‍ॅण्ड आर. ब्लॉकचे व्यवस्थापकीय संचालक वैभव सांकला म्हणाले, करमुक्त उत्पन्न पूर्वीप्रमाणेच असले तरी रिबेटची सवलत ५ लाख झाली आहे. त्यामुळे या उत्पन्नगटातील व्यक्तींना करसवलतीचा थेट लाभ मिळेल.त्यानंतर एक लाखापर्यंत गृहकर्ज, ५० हजार रुपये स्ट्रंटर्ड डीडक्शन आणि दीड लाख रुपयांची नॅशनल बाँडसह विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीवरदेखील सवलत मिळेल. त्यामुळे ८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना शून्य कर भरता येईल. देशातील कर भरणाºया ८० ते ८३ टक्के व्यक्तींना त्याचा फायदा घेता येईल. रिबेटचा लाभ मिळविण्यासाठी इन्कम टॅक्स रिटर्न (आयटीआर) भरावा लागेल.
Budget 2019: आठ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर; आर्थिक तज्ज्ञांचे मत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 2, 2019 01:33 IST