शिक्षण व आरोग्य वर राज्याची व देशाची प्रगतीत अवलंबून आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून या दोन्ही क्षेत्रांत खासगीकरण करण्यावर अधिक भर दिला जात आहे. अलीकडच्या काळात शिक्षणाचे खासगीकरण करून व्यावसायिकीकरण करण्याचे काम चालू आहे. यामुळे भविष्यात प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी व आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे हे टाळण्यासाठी शासनाने तत्काळ धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
सध्या शिक्षणावर ३.५ टक्के खर्च केला जातो. कोठारी आयोगाने मे १९६४ मध्ये सहा टक्के शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस केली होती. त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. सद्य:स्थितीचा विचार करता शिक्षणावरील खर्च १२ टक्क्यांपर्यंत वाढला पाहिजे. परंतु, सध्या केंद्र शासनाचे धोरण शिक्षणाचे पूर्णपणे खासगी व व्यवसायिकीकरण करण्याचे दिसून येत आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी अमलात आणताना केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास उच्च शिक्षणास मिळणारे अनुदान ८० टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्यात आले आहे. म्हणजेच केंद्र शासन अनुदान कमी करून एक प्रकारे शिक्षणाच्या व्यावसायिकरणाला प्रोत्साहन देत आहे. सध्या महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षापासून प्राध्यापक पदाच्या जागा विद्यापीठ व महाविद्यालयात भरल्या गेल्या नाहीत. राज्यात जवळपास १२ ते १३ हजार रिक्त पदे आहेत.
शासनाकडून अनुदानित महाविद्यालयातील ०१/१०/२०१७ च्या विद्यार्थी संख्येनुसार मान्य असलेली पदे ३१ हजार १८५ असून, भरलेली पदे २२ हजार २३६, रिक्त पदे ८९४९, त्यातील ४० टक्के (३५८०) पदे भरण्यासाठी ३ नोव्हेंबर २०१८ ला शासनाने मान्यता दिली होती.परंतु, अनेक महाविद्यालयांचे रोस्टर पूर्ण नसल्यामुळे त्यातील जेमतेम एक हजार पदे भरण्यात आली असावीत. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत अनेक प्राध्यापक वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यात आणखीन भर पडत चालली असून सद्य:परिस्थिती सुमरे १३ हजार पदे रिक्त असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या विभागात विभागप्रमुखासह एकही प्राध्यापक नाही. त्यामुळे संबंधित विभागातील प्राध्यापकांची पाच ते दहा पदे रिक्त आहेत.
अनेक सेट-नेट पात्रताधारक गेल्या अनेक वर्षापासून प्राध्यापक भरतीच्या प्रतीक्षेत असून आशेने वाट पाहत आहेत. प्राध्यापकांच्या ४० ते ५० टक्के जागा रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. परिणामी, कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांवर ताण पडत आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनावर व शिक्षणावर परिणाम होतो आहे.
काही महाविद्यालयांत अनेक विषयांना एकही प्राध्यापक नसल्यामुळे महाविद्यालयांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. महाविद्यालय चालवणे अवघड होऊन बसले आहे,असे असताना शासन त्यावर उपाय म्हणून तासिका तत्त्वावर पद भरावे, असे निर्देश दिले जातात. मात्र, त्यांचे मानधन सध्याच्या परिस्थितीत बघितले तर ते तुटपुंजे आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना महाविद्यालयात येण्या-जाण्यासाठी सुध्दा हे मानधन पुरेसे नाही. अनेक पात्रताधारक उमेदवार रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असतात त्यांच्या तुटपुंजे मानधन देऊन शासन त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम शासन करत आहे.
शिक्षण हे पूर्णपणे अनुदान तत्त्वावर असावे. तसेच शिक्षणाची सर्व जबाबदारी शासनाची असली पाहिजे. त्याच प्रमाणे प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरणे गरजेचे आहे.त्यादृष्टीने शासनाने आवश्यक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. तसेच विनाअनुदानित महाविद्यालयामध्ये सुद्धा अनेक रिक्त पदे पूर्णवेळ नियमित भरण्यात भरण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, अशीच सर्व प्राध्यापकांची अपेक्ष आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी चांगल्या पध्दतीने व्हावी, यासाठी महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापकांची पुरेशी संख्या असणे गरजेचे आहे. प्राध्यापकच नाहीत तर विद्यार्थ्यांना कोण शिकवणार? देशातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावा आणि देशातील विद्यापीठे जागतिक विद्यापीठांच्या क्रमवारीत यावीत, अशी अपेक्षा राज्यकर्त्यांकडून बोलून दाखवली जाते. मात्र, त्यासाठी पूरक गोष्टीच उपलब्ध करून दिल्या नाही तर शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढेल? तसेच विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीतही कशी येतील? याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
- डॉ. सोपान राठोड, अध्यक्ष, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ शिक्षक संघ
...तर शैक्षणिक नुकसानीची जबाबदारी आपली
प्राध्यापक भरतीसाठी नेट-सेट, पीएच.डी., संघर्ष समितीतर्फे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू आहे. विविध राजकीय व सामाजिक विद्यार्थी संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, कोरोनानंतरची बिघडलेली शासनाची आर्थिक घडी आणि राज्यातील हजारो प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा यांचा मेळ घालणे अवघडच दिसत असले, तरी राज्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा विचार करता याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. प्राध्यापकांची पदे रिक्त राहिल्यास होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानीस आपण सर्व जबाबदार राहू. यामुळे येणारी पिढी आपल्याला कधीही माफ करू शकणार नाही.