शहरं
Join us  
Trending Stories
1
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी, प्रस्ताव मिळताच मदतनिधी देणार; PM नरेंद्र मोदींचं आश्वासन
2
चैतन्यनंदचे काळे कारनामे! मुलींची निवड करुन त्यांना कसं बनवायचा गुलाम?, खळबळजनक खुलासा
3
आजचे राशीभविष्य, २७ सप्टेंबर २०२५: जमीन, घर अथवा वाहन खरेदीसाठी आजचा दिवस अनुकूल नाही
4
ठाण्यात भाजपा-शिंदेसेनेत संघर्ष; एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेत बैठकीला गणेश नाईकांचा ‘बहिष्कार’
5
आधी नगरपालिका की जिल्हा परिषद?;निवडणूक आयोगाची दोन्हींसाठी तयारी सुरू
6
कुजबुज! ओल्या दुष्काळात काजू-बदामची चर्चा; शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी अन् राजकीय चिखलफेक
7
१६५ तोळे सोने, दोन किलो चांदी अन् ११ लाख राेख देऊनही छळ; मायानगरी मुंबईत विवाहितेचा गर्भपात
8
मढ बेट बनावट नकाशा प्रकरणाची गहाळ फाइल शोधा, अन्यथा गुन्हा दाखल करा; हायकोर्टाचे निर्देश
9
सुपर ओव्हरचा थरार! श्रीलंका २ धावांवर All Out; पहिल्या बॉलवर मॅच संपवत टीम इंडियाचा विजयी 'षटकार'
10
IND vs SL Match Super Over: अखेरच्या चेंडूवर ड्रामा अन् सामन्यात सुपर ओव्हर ट्विस्ट; नेमक काय घडलं (VIDEO)
11
पीएनबी घोटाळा: सीबीआय न्यायालयात अर्जास मान्यता; नीरव मोदीचा मेव्हणा ‘माफीचा साक्षीदार’
12
‘सीएसएमटी’वरील १८ नंबरचा प्लॅटफॉर्म ३ महिने बंद राहणार; १ ऑक्टोबरपासून पायाभूत कामे
13
दुरुस्तीच्या कामासाठी रेल्वेचा मेगाब्लॉक; तिन्ही मार्गांवर रविवारी होणार ‘प्रवासखोळंबा’
14
तीन कोटी खर्चून ‘उपचार’, तरीही आईची प्रकृती सुधारेना; मुलाची पोलीस स्टेशनला तक्रार, तपास सुरू
15
ठरलं, ८-९ ऑक्टोबरला PM मोदी महाराष्ट्रात येणार; CM फडणवीस म्हणाले, “नवी मुंबई विमानतळ...”
16
“राऊतांनी खासदारकीचा एक महिन्याचा पगार दिला असता तर आभार मानले असते”; कुणी केली खोचक टीका?
17
"रशियन सैन्यात जावू नका, तुमच्या जीवाला धोका"; सरकारने दिला इशारा, म्हणाले, "२७ भारतीय..."
18
या एसयूव्हीचं फक्त नावच काफी...! विक्रीच्या बाबतीत पुन्हा ठरली नंबर-1; 38% मार्केट केला एकटीनं 'कॅप्चर'
19
भारताच्या दिग्गज डिफेंस कंपनीला थेट इस्रायलमधून मिळाली मोठी ऑर्डर, अशी आहे शअरची स्थिती
20
VIDEO: बापरे... चिमुरड्याने बसल्या बैठकीला कचाकचा खाल्ल्या हिरव्या मिरच्या, नेटकरीही थक्क

‘ब्रेक दि चेन’चे आदेश इंग्रजीत : मुख्य सचिवांवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 25, 2021 04:09 IST

बारामतीच्या वकिलांचे पत्र : राज्याच्या बहुतांश जनतेपर्यंत आदेश स्पष्ट पोहोचत नाही बारामती : राज्यात १ एप्रिलपासून कोरोना संसर्गाची ...

बारामतीच्या वकिलांचे पत्र : राज्याच्या बहुतांश जनतेपर्यंत आदेश स्पष्ट पोहोचत नाही

बारामती : राज्यात १ एप्रिलपासून कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी ‘ब्रेक दि चेन’चे अनेक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. मात्र, हे आदेश इंग्रजीत काढल्याने ते नेमके कोणासाठी आदेश काढले आहेत, ते राज्यातील तमाम जनतेला कळणार आहे का, त्यामुळे आदेशाचा उद्देश सफल होईल का, आदी प्रश्न विचारत आदेश काढणाऱ्या मुख्य सचिवांवर शिस्तभंगाची कारवाई झालीच पाहिजे. महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे. त्यामुळे सर्व आदेश ग्रामपंचायतपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. तेव्हाच कायदेशीर अंमलबजावणी झाले असे म्हणता येईल, अशी मागणी राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद सदस्य अ‍ॅड. तुषार झेंडे यांनी केली आहे.

यासंदर्भातील सर्व आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहीने इंग्रजी भाषेत काढण्यात आले आहेत. आदेशाचे पालन जनतेने करायचे आहे, मात्र त्या साऱ्या जनतेपर्यंत हे आदेश पोहोचले का, तुम्हाला कसे आदेश मिळाले, सोशल मीडियाव आणि त्याचेच पालन सुरू केल आहे. गावागावातील / ग्रामपंचायतपर्यंत शासनाने आदेश पोहोचविले का, जनतेला इंग्रजी भाषेतील आदेश समजला का, तुम्ही नुसते जाहीर करा पालन आम्ही करतो, ग्रामपंचायत स्तरावर प्रत्यक्षात आदेशच पोहोचला नाही, गावा गावात दवंडी रजिस्टरला नोंद घ्यावी लागते घेतली का, असे सवाल राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेसे सदस्य अ‍ॅड. तुषार झेंडे यांनी केले आहेत.

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अन्वये दि. २६ जानेवारी, १९६५ पासून महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा ही देवनागरी लिपीतील मराठी भाषा आहे. याबाबत शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर करण्याबाबत शासन निर्णय झाला आहे. त्यानुसार अन्वये राज्य शासनाची सर्व कार्यालये यांचेमार्फत सर्वसामान्य जनतेशी करण्यात येणारे सर्व पत्रव्यवहार व इतर कार्यालयीन कामकाज मराठी भाषेतून करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर देखील मुख्य सचिवांनी टाळेबंदी आदेश इंगजी भाषेत काढल्याची अ‍ॅड. झेंडे यांची तक्रार आहे.

यबााबत मुख्य सचिवांना योग्य ते आदेश द्यावेत. तसेच, शासन परिपत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करून सदरचे आदेश सूचना राजभाषा मराठी भाषेमध्ये काढण्याचे आदेश देण्याची मागणी देखील अ‍ॅड. झेंडे यांनी केली आहे.

——————————————

चौकट

मंत्र्यांनी वाचून भाषांतर करून दाखवावे..

मुख्य सचिवांच्या इंग्रजी भाषेतील आदेशाचे राज्यातील कोणत्याही एका मंत्री महोदयांनी वाचन करून मराठीत अनुवाद करावा. त्यांचा मी यथोचित शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करेन, असे आव्हान अ‍ॅड. झेंडे यांनी दिले आहे.