पुणे : कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी मागण्यांसंदर्भात वारंवार आंदोलने करूनही त्या पूर्ण करण्याऐवजी केवळ आश्वासने देण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने बारावी परीक्षेच्या पहिल्या दिवसापासून आंदाेलनात्मक पवित्रा घेतला आहे. महासंघाने बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. मागण्यांसंदर्भात तातडीने ताेडगा निघाला नाही तर बारावीचा निकाल लांबण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
महासंघाने गतवर्षी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला हाेता. शिक्षणमंत्र्यांनी दि. २ मार्च २०२३ राेजी काही मागण्या लेखी स्वरूपात मान्य करीत अश्वासन दिल्यानंतर महासंघाने बहिष्कार मागे घेतला हाेता. मात्र, १२९८ वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी पदांवर कार्यरत केवळ २८३ शिक्षकांच्या समावेशनाचा आदेश दि ९ नाेव्हेंबर २३ रोजी काढण्यात आला. अनेक शिक्षकांबाबत त्रुटींची पूर्तता होऊनही त्यांचे समावेशनाचे आदेश निघालेले नाहीत तसेच वेतन अद्याप सुरू झालेले नाही. यासह इतर मागण्यांसदर्भात एक वर्ष हाेउनही सकारात्मक ताेडगा निघाला नाही. त्यामुळे पुन्हा उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकत आंदाेलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती महासंघाचे सरचिटणीस प्रा.संताेष फासगे, जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रा. राहुल गाेलांदे यांनी दिली.
काय आहेत शिक्षकांच्या मागण्या :
१. नाेव्हेंबर २००५ पूर्वी तसेच त्यानंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. २. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०,२०,३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी. ३. निवड श्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी. ४. सर्व वाढीव पदांना मंजुरी द्यावी व आय.टी. विषय शिक्षकांना वेतन श्रेणी द्यावी. शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे त्वरीत भरा. ५. कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या तुकडी मान्यतेसाठी शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयात २१ तर वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्नितमध्ये ३१ विद्यार्थी ग्राह्य धरावेत. ६. एम.फिल., एम.एड., पीएच.डी. धारक शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकांप्रमाणे वेतन वाढ लागू करावी व केंद्राप्रमाणे निवृत्तीचे वय ६० करावे. ७. अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयातील अ़ंशकालीन घड्याळी तासावरील शिक्षकांना शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांप्रमाणे मानधन द्यावे.
इंग्रजी विषयाच्या मुख्य नियामकांची बैठक झाली नाही
राज्यातील शिक्षक बारावीच्या परीक्षा सुरळीत पार पाडणार आहेत. शिक्षकांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे मुख्य नियामकांची बैठक हाेउ शकली नाही. मुख्य नियमकांची बैठक न झाल्याने इंग्रजी विषयाच्या गुणदानाबाबत चर्चा झाली नाही त्यामुळे राज्यातील नियामकांना व परीक्षकांना मार्गदर्शन हाेणार नाही. बहिष्कारामुळे इंग्रजी विषयाच्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी हाेणार नाही.