पुणे : मुंबईसह पुण्यात सुरू असलेल्या रॅपिडो बाइक टॅक्सीसंदर्भातील नेमकी भूमिका राज्य सरकारने येत्या आठ दिवसांत मांडावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. यावेळी बाईक टॅक्सीचे काही फायदे दिसत असल्याचे निरीक्षण देखील उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
राज्य सरकारने बाइक टॅक्सी अशा प्रकारची कोणतीही योजना अद्याप राबवलेली नाही. बाइक टॅक्सीबाबत सध्या कोणतेही धोरण अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अर्जदार मे. रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. (रॅपिडो) यांच्याकडून बाइक टॅक्सीबाबत कायदेशीर बाबींची पूर्तता होत नसल्याने दुचाकी व रिक्षा टॅक्सीचा ॲग्रिगेटर परवाना पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने नाकारला होता. त्यानंतर कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार सरकारच्या वतीने परिवहन विभागाने त्यांचे म्हणणे उच्च न्यायालयात मांडले.
बाइक टॅक्सीबाबत राज्याचे धोरणच नाही
राज्य सरकारचे बाइक टॅक्सीचे धोरण अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ही वाहतूक अवैध प्रकारात मोडते, असा युक्तिवाद परिवहन विभागाकडून करण्यात आला होता. त्यावर दुचाकी सार्वजनिक वाहतुकीबाबत बाईक टॅक्सी ॲग्रिगेटर परवान्यासंदर्भात केंद्राने धोरण बनवलेले आहे. हे धोरण राज्यांना लागू आहे, असा युक्तिवाद रॅपिडोच्या वकिलांकडून करण्यात आला. त्यानंतर सरकारला दुचाकी किंवा बाइक टॅक्सी ॲग्रिगेटर परवाना अर्जाबाबत अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे. त्यादरम्यान कोणती व्यवस्था करायची आहे. हे एका आठवड्याच्या आत सांगावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण :
- रॅपिडोचा संपूर्ण प्रस्ताव नाकारण्याचे कारण स्पष्ट होत नाही. मुंबई बाहेर आणि मुंबईच्या उपनगरांतही दुचाकी वाहतूक ही सर्वसामान्य व सोयीची बाब आहे.
- बाईक टॅक्सीमुळे वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी होते, कार्यक्षमतेच्या दृष्टिकोनातून हे फायद्याचे. पण त्यासाठी काही सुरक्षा आवश्यक कराव्या लागतील.
- सरकारने या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार न करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही.