पुणे : भीमाशंकर देवस्थानचा १४० कोटी रुपयांचा पर्यावरणपूरक विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यातील काही विकासकामांसाठीच वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अंतर्गत मान्यता घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे उर्वरित कामांच्या मान्यतेसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची गरज नाही. परिणामी इतर कामे वेगाने होणार आहेत.भीमाशंकर येथे दरवर्षी सुमारे २५ लाख भाविक दर्शनासाठी येतात. बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असणारे श्रीक्षेत्र भीमाशंकर या जोतिर्लिंग ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्र दर्जाचे आहे. त्यामुळे भीमाशंकर देवस्थानाचा पर्यावरणपूरक विकास करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. राज्यातील सर्व ज्योतिर्लिंगे राष्ट्रीय महामार्गांना जोडण्यात येणार आहेत. या कामांना गती देण्यासाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे राज्य शासनाकडून पाठपुरावा केला जाणार आहे. भीमाशंकर परिसरातील निसर्गरम्य असून वन्यजीव अभयारण्य म्हणून राखीव वनामध्ये मोडते. त्यामुळे आराखड्यातील ज्या विकासकामांना भारतीय वनसंवर्धन अधिनियमन १९८० अंतर्गत मान्यता घेण्याची गरज आहे, अशाच कामांचे प्रसताव तयार करून केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहेत. तसेच भीमाशंकर परिसरात बॅटरीवर चालणारी वाहने चालविण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. आराखड्यातील कामांसाठी खासगी जमीन संपादित केली जाणार आहे.
भीमाशंकर देवस्थानचा आराखडा तयार, वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अंतर्गत मान्यता घेण्याची गरज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 7, 2018 03:30 IST