लाभार्थ्यांनी कर्जमंजुरीचे पत्र आॅनलाईन सादर करावे

अर्जदारांनी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाकडील अधिकृत परवानाधारक असलेल्या जिल्ह्यातील वित्तीय संस्थेकडून/ बँकांकडून या योजनेअंतर्गत शासननिर्णयाप्रमाणे विनाअट कर्जमंजुरीचे पत्र आपल्या लॉगिन आयडीद्वारे २३ मार्च २०१८ पर्यंत आॅनलाईन सादर करावे. 

ठळक मुद्दे आनंद कटके : जलसमृद्धी यंत्रसामग्री व्याज अर्थसाह्य योजना सुरू.कर्जाची कमाल मर्यादा १७.६० लाख. जिल्हास्तरीय समिती मार्फत जाहीर सोडत काढून दिलेल्या लक्ष्यांकाप्रमाणे लाभार्थी निवडण्यात येतील. 

पुणे : राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान/जल व मृद संधारणाची कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन मृद व जल संधारण विभाग मंत्रालयाच्या शासननिर्णय क्र. जशिअ-२०१७/प्र.क्र. ५२२/ जल-७ दिनांक २ जानेवारी २०१८ अन्वये जलसमृद्धी (अर्थमूव्हर्स) यंत्रसामग्री व्याज अर्थसाह्य योजना सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना उत्खनन यंत्रसामग्री (अर्थमूव्हर्स) खरेदी करण्याकरिता वित्तीय संस्थाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजाचे दायित्व शासनातर्फे अदा करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २०१८पर्यंत आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेसाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्जमंजुरीचे पत्र प्राप्त करून घेऊन आॅनलाईन सादर करावे, असे आवाहन सहकारी संस्थेचे पुणे ग्रामीणचे जिल्हा उपनिबंधक आनंद कटके यांनी केले आहे.कटके यांनी सांगितले, की याअनुषंगाने प्रथमदर्शनी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना महाआॅनलाईनद्वारे एसएमएसने यादी प्रसिद्ध केल्याबाबत कळविलेले आहे. पात्र अर्जदारांनी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाकडील अधिकृत परवानाधारक असलेल्या जिल्ह्यातील वित्तीय संस्थेकडून/ बँकांकडून या योजनेअंतर्गत शासननिर्णयाप्रमाणे विनाअट कर्जमंजुरीचे पत्र आपल्या लॉगिन आयडीद्वारे २३ मार्च २०१८पर्यंत आॅनलाईन सादर करावे. कर्जाची कमाल मर्यादा १७.६० लाख कर्जमंजुरी पत्रामध्ये शासनाचे दायित्व, शासनाकडून अनुज्ञेय असलेल्या व्याजाच्या परताव्याच्या रकमेकरिता कर्जाच्या रकमेची कमाल मर्यादा १७.६० लाख रूपये राहील. तसेच त्यानुसार ५ वर्षांमध्ये शासनामार्फत कमाल व्याजपरतावा रक्कम ५.९० लाख रुपयांपर्यंत राहील, अशी अट वित्तीय संस्थेला मान्य असल्याचे नमूद असावे.तसेच, वित्तीय संस्थेचे कर्जमंजुरीचे पत्र सादर करण्यात आलेल्या अर्जदारांची संख्या लक्ष्यांकापेक्षा जास्त असल्यास शासन निर्णयात नमूद जिल्हास्तरीय समिती मार्फत जाहीर सोडत काढून दिलेल्या लक्ष्यांकाप्रमाणे लाभार्थी निवडण्यात येतील. या योजनेसंबंधी अधिक व विस्तृत माहिती घेण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था पुणे ग्रामीण, पहिला मजला, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ इमारत,   ५, बी. जे. रोड, पुणे ४११००१ यांच्या कार्यालयात संपर्क साधावा, असे  आवाहन जिल्हा उपनिबंधक आनंद कटके यांनी केले आहे.