पुणे : प्रसिध्दी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिराती पाहून जनतेचा विश्वास बसणार नाही तर प्रत्यक्ष कृतीमधूनच हा विश्वास संपादन केला जाऊ शकतो. त्यामुळे वाढत्या शहरीकरणाची आवश्यकता लक्षात घेऊन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून सर्वांगिण विकासावर भर देण्यात आला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेद्वारे परवडणारी घरे उपलब्ध होणार असून त्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न शासनस्तरावरुन केले जात असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी केले.पीएमआरडीएमध्ये पंतप्रधान आवास योजना (पीएमवाय) कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. या कक्षाचे उद्घाटन बापट यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच यानिमित्ताने एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पिंपरी चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे, महानगर आयुक्त किरण गित्ते, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर, श्रीकांत परांजपे, नॅशनल हाऊसिंग बँकेचे मूर्ती, हुडकोच्या महाबळ आदी उपस्थित होते.
बापट म्हणाले, ‘देशात यापूर्वी केवळ उद्योग, गृहनिर्माण, रोजगार याविषयी केवळ चर्चा व्हायच्या. मात्र, आता कृतीवर भर देण्यात येत आहे. मागील तीन वर्षात जाहीर केलेल्या प्रकल्पांचे नियोजन करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. दहा बारा वर्षे प्रलंबित असलेला मेट्रोचा विषय मार्गी लावण्यात आला असून दोन मार्गांचे काम सुरु झाले आहे. तर पीएमआरडीएच्या मेट्रो मार्गाला लवकरच सुरुवात होईल. रिंगरोडच्या कामालाही गती मिळेल. वाढत्या शहरीकरणाचा वाहतूकीसह पायाभूत सुविधांवरही ताण येऊ लागला आहे. येत्या सहा महिन्यात ५ ते १० ठिकाणी टीपी स्किम सुरु होतील. भविष्यात परवडणाऱ्या घरांची आवश्यकता वाढणार आहे. डीसी रुलमध्ये पार्किंगबाबत सर्वेक्षण करुन मार्ग काढावा लागणार आहे. प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिपमधून राबविल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांनी पुढे येऊन काम करावे. त्यांच्या सूचनांचा विचार अवश्य केला जाईल. ग्रामीण भागातून रोजगारासाठी स्थलांतर होते आहे. घरांची मागणी ही नैसर्गिक मागणी आहे. ती भविष्यात पुरवावी लागणार आहे. वाढत्या भागासाठी लोकांना पिण्यासाठी पुरविण्याचेही नियोजन करण्यात येणार असल्याचे बापट म्हणाले. गित्ते म्हणाले, पीएमवाय लागू होणारे १६० प्रकल्प सध्या सुरु असून त्यामधून २ लाख ६० हजार घरांचे काम सुरु आहे. बँक, म्हाडा, विकसक, ग्राहक यांना एकत्र करुन लाभ देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी पीएमआरडीएमध्ये समन्वय कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. म्हाडाकडे ६० हजार अर्ज आले असून हे बँकांकडे अर्ज दाखल करण्यात येणार आहेत. म्हाळूंगे, रिंगरोडच्या बाजूला टीपी स्किम राबविण्यात येणार आहेत. हर्डीकर म्हणाले, ‘पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पीएमवायमध्ये सहभाग घेऊन जूनमध्ये मागणी सर्वेक्षण (डिमांड सर्व्हे) पूर्ण केला आहे. त्यानुसार ६० ते ७० हजार घरांची आवश्यकता आहे. झोपडपट्टी भागातही हे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यांनाही चांगल्या घरांची आवश्यकता आहे. एकूणच पूर्ण शहरामध्ये एक लाख घरांची गरज असून त्यामध्ये भविष्यात वाढ होऊ शकते. महापालिकेकडे आॅनलाईन पद्धतीने ३० हजार अर्ज आलेले आहेत. प्रकल्पांची अंमलबजावणी पारदर्शीपणे होणे आवश्यक असून १० हजार घरांचे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. यातील तीन प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. तर २ प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. क्रेडाईचे मगर म्हणाले, ‘खूप वर्षांनंतर बांधकाम उद्योगाला प्रोत्साहीत करणारी योजना आली आहे. ठराविक वर्गाला परवडणाऱ्या घरांची आवश्यकता असून तिच्या यशस्वीतेसाठी क्रेडाईचा सहभाग घ्यावा. वाढीव एफएसआय देण्यासोबतच डीसी रुलमध्ये बदल करणे, मुद्रांक शुल्क कमी करण्यासोबतच शासन आणि म्हाडाने काही सवलती देणे अपेक्षित आहे. पर्यावरण मंजूरी, प्लॅन मंजूरीची प्रक्रिया सुलभ व्हावी. पीएमवायच्या प्रकल्पांना लवकरात लवकर मंजुरी दिल्यास हा उद्देश सफल होण्यास मदत मिळेल. कार्यशाळेच्या उद्घाटनानंतर पौर्णिमा कोंडेकर, योगेश खडके, श्रृंगाली जाधव आदी लाभार्थ्यांना पीएमवायच्या प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले.