विष्णू गरूड, पुणेसरकारने मंदगतीने पर्यावरणाच्या नावाखाली बी. डी. पी आरक्षणावर अखेर शिक्कामोर्तब केले. राजकीय पक्षांच्या मंडळींनी व स्वयंसेवी संस्थांच्या मंडळींनी या निर्णयाचे स्वागत केले. पर्यावरणाच्या दृष्टीने जरी निर्णय स्वागतार्ह असला तरी भारतीय राज्यघटनेने जे महत्त्वाचे मूलभूत अधिकार या देशातील नागरिकांना दिले ते म्हणजे - अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण व व्यक्तीस्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकारापैकी ‘निवारा, या मूलभूत अधिकारावर बी. डी. पी.मुळे गदा आली.’वास्तविक पाहता गेल्या साठ वर्षांत सर्वसामान्य नागरिकाला हक्काचा निवारा कायद्याच्या दृष्टीने सुटसुटीतपणे कसा उपलब्ध होईल, याचा विचार सरकारनं केला ना स्वयंसेवी संस्थांनी केला. निवाऱ्याच्या दृष्टीने सर्व सूत्रे राज्यकर्त्यांनी हलविली पाहिजे होती. प्रसंगी शासनाने योग्य दरात नागरिकांना हक्काचा निवारा उपलब्ध करून द्यावयास पाहिजे होता. मात्र याकडे हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष झाले. समाविष्ट तेवीस गावांत बी. डी. पी.चे आरक्षण पडले. यामुळे या भागातील सर्वसामान्य गुंठेवारीधारक व सदनिकाधारक अडचणीत आला आहे. जाचक अटींमुळे सर्वसामान्यांनी निवाऱ्याच्या दृष्टीने बांधकामे केली. तसेच या भागातील बिल्डरांनी कायदा हातात घेऊन वाटेल तशी बांधकामे केल्यामुळे सदनिकाधारक अडचणीत आला. शासनानेसुद्धा गेल्या ६० वर्षांत पर्यावरणाच्या हितासाठी ठोस उपाययोजना केली नाही. गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत डोंगरउतार व डोंगरमाथ्यावर बांधकाम करता येत नाही. हाच कळीचा मुद्दा बी. डी. पी.धारकांना आड आला व बीडीपीधारकांसाठी पुढे येत नाही हे दुर्दैव आहे. शासनाने जर ६० वर्षांत वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात गावठाण विस्तार केला असता, तसेच औद्योगिकीकरणाचे क्षेत्र जाहीर केले असते, तसेच पर्यावरणाचे क्षेत्र जाहीर केले असते, तर आज सर्वसामान्य रहिवाशांवर ही वेळ आली नसती.
बीडीपी स्वागतार्ह, पण निवाऱ्याचं काय?
By admin | Updated: August 8, 2015 00:55 IST