बारामती सत्र न्यायालयाचा मोठा निर्णय;अजित पवार यांच्या कथित निवडणूक धमकीप्रकरणी ‘जेएमएफसी’चा आदेश रद्द

व्हिडिओ-ऑडिओ क्लिप अस्पष्ट असून, त्याचा कालावधी, ठिकाण व कायदेशीर प्रमाणिकता सिद्ध न झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

बारामती -  २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारांवर कथित दबाव टाकल्याच्या आरोपावरून दाखल खाजगी तक्रारीत प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) यांनी दिलेला प्रक्रिया जारी करण्याचा आदेश बारामती येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने रद्द केला आहे. व्हिडिओ-ऑडिओ क्लिप अस्पष्ट असून, त्याचा कालावधी, ठिकाण व कायदेशीर प्रमाणिकता सिद्ध न झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

“मतदान न केल्यास गावाचा पाणीपुरवठा बंद केला जाईल,” अशी कथित धमकी अजित पवार यांनी दिल्याचा आरोप करत आम आदमी पार्टीचे तत्कालीन लोकसभा उमेदवार सुरेश खोपडे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यावरून आयपीसी कलम १७१(क) व १७१(फ) अंतर्गत प्रक्रिया जारी करण्यात आली होती.

या आदेशाविरोधात दाखल पुनर्विलोकन अर्जावर सुनावणी करताना पिटीशनरच्या वतीने ॲडव्होकेट प्रशांत पाटील, ॲडव्होकेट अमरेंद्र महाडिक व ॲडव्होकेट अक्षय महाडिक यांनी कामकाज पाहिले. सत्र न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, कलम २०२ सीआरपीसी अंतर्गत पोलिस अहवाल नकारात्मक असताना त्याच अपुऱ्या पुराव्यावर प्रक्रिया जारी करणे कायदेशीर नाही. अखेर, जेएमएफसी न्यायालयाचा आदेश रद्द करून सर्व बाबींचा विचार करून प्रकरणाचा नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निकालामुळे अजित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे.

२०१४ मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणूक काळात बारामती मतदारसंघातील मासाळवाडी गावात हा प्रकार घडल्याचा दावा करण्यात आला होता. यामध्ये एका प्रचारसभेदरम्यान अजित पवार यांनी कथित वादग्रस्त विधान केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी आयोजित प्रचारसभेतील भाषणात मतदान न केल्यास काही गावांचा पाणीपुरवठा थांबविण्याचा इशारा दिल्याचे विधान केल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाचे तत्कालीन उमेदवार सुरेश खोपडे यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर खोपडे यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.