बॅँक आॅफ महाराष्ट्रच्या तीन अधिकाऱ्यांना जामीन

समानतेच्या आधारावर उर्वरित तीन अधिकाऱ्यांना जामीन द्यावा, तसेच त्यांच्याकडील तपास पूर्ण झाला असल्याचे देखील पोलिसांनी दिलेल्या ‘से’मध्ये नमूद करण्यात आले होते.

ठळक मुद्देप्रत्येकी पन्नास हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर जामिनाबाबत पोलीस आणि सरकारी वकिलांमध्येच ताळमेळ नसल्याचे स्पष्ट सर्व नाट्यात्मक घडामोडीनंतर तीनही आरोपींना अखेर जामीन

पुणे : अधिकारांचा गैरवापर करून बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी (डीएसके) यांच्या डीसकेडीएल कंपनीला कर्ज दिल्याच्या आरोपावरून कोठडीत असलेले बँक आॅफ महाराष्ट्राचे कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत, विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना प्रत्येकी पन्नास हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई यांच्या न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.  जामिनाबाबत पोलीस आणि सरकारी वकिलामध्ये असलेल्या मतभेदामुळे गुरुवारी उशीराने या अर्जावर युक्तिवाद झाला. त्यामुळे न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानुसार आज बँक आॅफ महाराष्ट्राचे कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत आणि विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांची तपासात सहकार्य करण्यासह इतर अटींवर न्यायालयाने जामीनावर मुक्कता केली. बॅँके चे व्यवस्थापकीय संचालक रविंद्र मराठे यांना बुधवारी काही अटी आणि शर्थींवर जामीन देण्यात आला. त्यामुळे समानतेच्या आधारावर गुप्ता, मुहनोत आणि देशपांडे या तीन अधिकाऱ्यांना जामीन मिळावा म्हणून बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी अर्ज केला होता. संबंधिकत अधिकाऱ्यांकडील तपास पूर्ण झाला असल्याचेदे पोलिसांनी दिलेल्या सेमध्ये नमूद करण्यात आले होते. सध्या रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाकडून बँक आॅफ महाराष्ट्राच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाच्या मुलाखतीसाठी गुप्ता यांना बोलविले जाणार आहे. त्यामुळे गुप्ता, मुहनोत, घाटपांडे यांना ही जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती अ‍ॅड. निंबाळकर यांनी न्यायालयाकडे केली होती. दरम्यान जामिनास हरकत नसल्याचे लेखी देवूनही जामिनाला विरोध असल्याचा युक्तीवाद याप्रकरणी नियुक्त विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रविण चव्हाण यांनी केला होता. मात्र, पोलिसांच्या सेमध्ये सदर अर्जदार आरोपींकडे कागदपत्रे दाखवून पुरेसा तपास करण्यात आलेला आहे. उपरोक्त कारणांचा विचार करत सदर जामीन अर्जावर न्यायाच्या दृष्टीने योग्य त्या अटी व शर्तीवर आदेश होण्यास विनंती आहे, असे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे जामिनाबाबत पोलीस आणि सरकारी वकिलांमध्येच ताळमेळ नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. या सर्व नाट्यात्मक घडामोडीनंतर तीनही आरोपींना अखेर जामीन मिळाला.