पुणे : महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या माध्यमातून युवक, महिला, बालक आणि आर्थिक दुर्बल घटकासाठी तब्बल ६१ योजना राबविल्या जातात; पण या योजनेच्या लाभासाठी सन २००७ मध्ये निश्चित केलेली एक लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा १६ वर्षांनंतरही तितकीच आहे. उत्पन्न मर्यादेच्या या अटीमुळे बहुतांश नागरिकांना संबंधित योजनांचा लाभच घेता येत नाही. परिणामी या योजनांचा निधी दरवर्षी खर्च होत नाही. हीच बाब विचारात घेऊन उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचा विचार प्रशासन करत आहे.
महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या माध्यमातून ६१ योजनांसाठी २००७ मध्ये लाभार्थ्यांसाठीची उत्पन्न मर्यादा एक लाखाची निश्चित केली गेली. त्यानंतरही त्यात बदल झालेला नाही. सुरुवातीला या योजनांचा लाभ अनेकांना मिळत होता. नागरिकांच्या उत्पन्नात नंतर वाढ झाली; पण महागाई देखील काहीपट वाढली. त्यामुळे गरजवंत असूनही एक लाखाच्या आत उत्पन्न नसल्याने लाभार्थी यापासून वंचित राहत आहेत.
उत्पन्नाची अट वाढवण्याची गरज
पुणे महापालिकेच्या दहावी-बारावीच्या शैक्षणिक मदत योजने व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. दरम्यान, राज्य सरकारनेच अनेक कल्याणकारी योजनांसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढविली; पण पुणे महापालिकेेने अद्याप या योजनांच्या लाभाच्या उत्पन्नाच्या अटीत वाढ केलेली नाही. ती वाढवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
योजनांच्या निधीचे केले जाते वर्गीकरण
समाज विकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षात अनेक योजनांचे लाभार्थी अर्जच करत नाहीत. त्यामुळे या योजनांसाठी तरतूर केलेल्या निधीचे वर्गीकरण केले जाते. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार कल्याणकारी योजनांसाठी अंदाजपत्रकाच्या एकूण रकमेपैकी ५ टक्के रक्कम राखीव ठेवणे आणि खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अवघा २ टक्काही निधी दरवर्षी खर्ची पडत नसल्याचे वास्तव आहे.
या आहेत प्रमुख योजना :
- लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजना
- मौलाना अबुल कलाम आझाद शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजना
- राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजना
- मुलगी दत्तक योजना
- रस्त्यावरील मुलासाठी घरटे प्रकल्प
- दिव्यांग कल्याण योजना
- दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजना
- मागासवर्गीय कल्याण योजना
- महिला बालकल्याण योजना
- युवक कल्याण योजना
- पाळणा घर
‘विद्यार्थी अर्थसाहाय्य’ला चांगला प्रतिसाद :पुणे महापालिका दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शैक्षणिक अर्थसाहाय्य आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद शैक्षणिक अर्थसाहाय्य या दोन योजना राबविते. याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. उर्वरित योजनांना मात्र अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे.
वर्ष - निधीची तरतूद - खर्च - लाभार्थीची संख्या
२०२०-२१ : २५ कोटी : ५ कोटी ८८ लाख : ५ हजार ४८३
२०२१-२२ : ३४ कोटी ५ लाख : ९ कोटी २६ लाख : ६ हजार ०२३
२०२२-२३ : ४१ कोटी ६० लाख : २३ कोटी ११ लाख : ७ हजार ९८०
समाज विकास विभागाच्या योजनांसाठीची उत्पन्न मर्यादा वाढविणे अत्यंत गरजेचे आहे. २००७ नंतर उत्पन्न मर्यादेत वाढ झालेलीच नाही. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे.
- नितीन उदास, उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, पुणे महापालिका