पुणे : राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे निकाली काढण्याची परंपरा पुणे जिल्ह्याने यंदाही कायम ठेवत पहिला क्रमांक मिळविला. तब्बल १ लाख १० हजार १९२ प्रलंबित दावे निकाली काढण्यात आले. त्यात ३९६ कोटी २ लाख ९९ हजार २०० रुपयांची तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्याम चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी लोकअदालतीचे आयोजन केले होते. दाखल व दाखलपूर्व दावे निकाली काढण्यासाठी १३३ पॅनेल नियुक्त करण्यात आले होते.
३९६ कोटी रुपयांचे तडजोड शुल्क वसूल-
दाखलपूर्व स्वरुपाचे २ लाख १६ हजार ८६ दावे लोकअदालतीत ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ७९ हजार ९५६ दावे निकाली काढण्यात आले. त्यातून ७६ कोटी २१ लाख ९४ हजार २५३ रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. तर ७२ हजार ४७७ प्रलंबित प्रकरणांमधून ३० हजार २३६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. त्यात ३१९ कोटी ८१ लाख ४ हजार ९४७ रुपयांचे तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले.
दाव्याचा प्रकार - निकाली दाव्यांची संख्या
- तडजोड पात्र फौजदारी गुन्हे -२९३८५
- बँकेची कर्जवसुली - ३५५२
- निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्ट - २२१२
- वैवाहिक विवाद - २८५
- वीज देयक - १५७
- मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण - १४६
- कामगार विवाद खटले - ७१
- भूसंपादन -१०३
- इतर दिवाणी - ९२४
- पाणी कर - ६८१८०
- ग्राहक विवाद - १८
- इतर - ५१८६
एकूण - १,१०,१९२
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने यंदा देखील दावे निकाली काढण्यात अग्रेसर राहण्याची परंपरा कायम राखली आहे. यावेळी पॅनेलची संख्या देखील राज्यात सर्वांधिक होती. या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्ह्याच्या सर्व न्यायालयातील अधिकारी-कर्मचारी, विविध विभागांचे अधिकारी, पोलिस प्रशासन, आणि नागरिकांचे चांगले सहकार्य मिळाले आहे. लोकअदालतमध्ये तडजोड केल्यास पक्षकारांचा वेळ, पैसा वाचतो. होणाऱ्या मानसिक त्रासातून सुटका होते.
- सोनल पाटील, सचिव, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण