पुणे : महापालिकेला 'आर ७' अंतर्गत मिळालेल्या सदनिकांपैकी १०७९ सदनिका रस्ता रुंदीकरणामध्ये बाधित झालेल्या नागरिकांना देण्यात आलेल्या आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून या सदनिकांचे करारनामे रखडले असून महापालिकेचे तीन कोटी रुपयांचे भाडेही थकीत आहे. त्यामुळे पालिकेने तीन टप्प्यांमध्ये करारनामे करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली असून भाडे वसुली करिता नोटिसा बजावल्या आहेत. गेल्या महिन्याभरात २४ लाख ९५ हजार रुपयांची थकित भाड्याची रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली आहे.
महापालिकेला नवीन बांधकाम प्रकल्प सुरू असताना 'आर ७' अंतर्गत काही सदनिका मिळतात. शहरातील विविध रस्त्यांच्या कामांमध्ये बाधित झालेल्या कुटुंबांचे या सदनिकांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे. या कुटुंबांना दरमहा अवघे साडे चारशे रुपये भाडे आकारले जाते. परंतु, मागील दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी देण्यात आलेल्या या सदनिकांचे करारच झालेले नाहीत. पालिकेच्या अशा एकूण ६७ इमारती आहेत. कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडत असल्याने करारनामे करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे. हे करारनामे करीत असताना वारसांमध्ये वाद होऊ नयेत याकरिता वारसांची संमतीपत्र देखील घेतली जाणार असून विधी विभागाचा अभिप्राय देखील घेतला जाणार आहे.
अनेक वर्षांपासून करारनामा न झाल्याने अनेक भाडेकरूंनी भाड्याची थकबाकी ठेवली होती. चालू वर्षात एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीदरम्यान अवघी साडेतीन लाख रुपये दर महिना भाडे वसुली होत होती. मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांनी गंभीर दखल घेत थकबाकीदारांना नोटीस बजावण्यास सुरुवात केली. आतापर्यंत ७०० सदनिकाधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर १५ सप्टेंबर ते १६ ऑक्टोबर या काळात २४ लाख ९५ हजार १३५ एवढी थकबाकी पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली. अधिकाऱ्यांनी थकबाकी असलेल्या किंवा भाड्याची रक्कम न भरणाऱ्या रहिवाशांचे समुपदेशन देखील करण्यात केले. ज्यांना एकदम रक्कम भरणे शक्य नाही अशांना हप्ते बांधून देण्यात आलेले आहेत. मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने एक कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले असून एकूण तीन कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ३० नोव्हेंबर पर्यंत करारनामे करण्याची मोहीम पूर्ण करण्यात येणार असून त्यासाठी रहिवाशांनी देखील पालिका प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने केलेले आहे.---/---कसे असणार आहेत तीन टप्पे१. पहिल्या टप्प्यात सदनिकाधारकांची दस्त तपासणी केली जाणार आहे. पालिकेत एक कक्ष उभारण्यात येणार असून याठिकाणी २०-२० लोकांना बोलावून त्यांच्या दस्तांची तपासणी केली जाणार आहे.२. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये साडेतीनशे रुपये भरून घेतले जाणार आहेत. राज्य मुद्रांक शुल्क विभागाचीही मदत घेतली जाणार आहे. यासंदर्भात मुद्रांक शुल्क विभागाशी बोलणे झाले असून त्यांचे अधिकारी पालिकेतील कक्षात उपलब्ध असतील.३. तिसऱ्या टप्प्यात सर्व कागदोपत्री प्रक्रिया पार पडल्यावर नोंदणी होऊन मुद्रांक शुल्क देखील भरून घेतले जाणार आहे वकील तर तिसऱ्या टप्प्यामध्ये प्रत्यक्ष दस्त नोंदणी केली जाणार आहे.
----------पालिकेच्या मालकीच्या सदनिकांमध्ये ज्या रहिवाशांनी पोटभाडेकरू ठेवलेले आहेत. त्यांनाही नोटीस देण्यात येणार असून त्यांच्यासोबत करारनामे केले जाणार नाहीत. जर त्यांनी नियमांचे पालन केले नाही तर त्यांना सदनिका मधून बाहेर काढले जाणार आहे.
--------मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून थकबाकीदारांना नोटिसा बाजावण्यात येत आहेत. यामुळे गेल्या महिन्याभरात २५ लाख रुपयांची थकबाकी वसूल झाली आहे. या सदनिका धारकांचे करारनामे करून घेतले जाणार आहेत.- राजेंद्र मुठे, उपायुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग