पुणे : राज्य शासनाने आदेश देऊनही ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील बांधकामे व तांत्रिक कामांच्या तपासणीसाठी पंचायत अभियंत्यांच्या नेमणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे महापालिका व नगर परिषदालगतच्या ५००० हून अधिक लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीच्या भागात अनधिकृत बांधकामे सुसाट सुरू आहेत. मात्र, अभियंत्यांच्या नियुक्तीविषयी जिल्हा परिषद प्रशासनाची उदासिनता आहे. अन्यथा नऱ्हेसारखी घटना घडली नसती. राजीव गांधी सशक्तीकरण अभियानअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपले कार्य व जबाबदारी कार्यक्षमपणे पार पाडण्यासाठी तांत्रिक मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. साधारणत ५००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला एक पंचायत अभियंता नियुक्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाने १ आॅगस्टला दिले होते. त्यानुसार राज्यभरातील ग्रामपंचायतींमध्ये २ हजार ७५ अभियंत्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेशात म्हटले होते. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील १८० ग्रामपंचायतींमध्ये पंचायत अभियंत्यांची नेमणूक करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन संपूर्ण निवड प्रक्रिया आक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात ९ आॅक्टोबरपूर्वी करणे आवश्यक होते. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या धिम्या गतीच्या प्रशासनामुळे केवळ ८० अभियंत्यांची निवड प्रक्रिया सुरू आहे. नऱ्हे येथील घटना साधारणत: आॅक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात घडली. तोपर्यंत सुध्दा पंचायत अभियंत्यांची नेमणूक झालेली नव्हती. शासनाच्या आदेशानुसार पंचायत अभियंता यांच्या तापसणी व परवानगीनंतरच ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत बांधकामे करता येणार आहेत. तसेच, ग्रामपंचायतीला पंचायत अभियंत्याच्या परवानगीशिवाय परस्पर बांधकामाला मंजुरी देता येणार नाही. त्यामुळे मोठ्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण येणार आहे. त्यानंतरही अनधिकृत बांधकाम झाल्यास संबंधित पंचायत अभियंत्यांवर जबाबदारी टाकण्यात येते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने पंचायत अभियंत्यांची तातडीने नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासनाच्या उदासिनतेचा आणि अनधिकृत बांधकामांचा फटका थेट सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. नऱ्हेची दुर्घटना घडल्यानंतर तरी प्रशासन पंचायत अभियंत्यांची तातडीने नियुक्त करील, अशी अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्ते विनायक फडके यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)
पंचायत अभियंत्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या
By admin | Updated: November 18, 2014 03:24 IST