पुणे - ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक डीएसके दांपत्यावर महाराष्ट्र ओनर्सशिप फ्लॅट कायद्यानुसार (मोफा) नुसार शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. डीएसके यांनी त्यावर अटकपूर्व जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या उपस्थितीतच अटकपूर्व जामिनावर आदेश व्हावा. आदेशाच्या वेळी डीएसके यांना न्यायालयात हजर राहण्याबाबतचा आदेश करावा, असा अर्ज सरकारी पक्षाने न्यायालयात केला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. के. जहागीरदार यांच्या न्यायालयात हा अर्ज दाखल केला आहे. उद्या (दि. ३) या अर्जावर सुनावणी होणार आहे.कुलकर्णी दांपत्याला सर्वोच्च न्यायालयात जामीन मिळाला आहे. गुंतवणूकदारांचे पैसे देण्यास तयार असल्याचे आणि इतर मुद्दे डीएसके यांच्यातर्फे श्रीकांत शिवदे यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले आहे. अतिरिक्त सरकारी वकील जावेद खान यांनी सरकारी पक्षाची बाजू न्यायालयात मांडताना डीएसकेंच्या अटकपूर्व जामीन अर्जास विरोध केला.खान म्हणाले, कुलकर्णी यांनी गृहप्रकल्पासाठी बॅँकेकडून कर्ज घेतले तसेच ठेवीदारांचेही पैसे वापरले आहे. त्यांच्याकडे त्या वेळी एकूण १३०० कोटी रुपये होते. कायद्यानुसार या गृहप्रकल्पातील ग्राहकांना २०१६ मध्ये सदनिकांचा ताबा मिळणे अपेक्षित होते. पैसे असूनही बांधकाम पूर्ण का झाले नाही, पैशांचे काय केले, अशा विविध मुद्यांचा तपास पोलिसांना करावा लागणार आहे. सोमवारी आदेश होणार होता. मात्र, बुधवारी डीएसके यांच्या उपस्थितीतच अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी व्हावी. त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश करावा, असा अर्ज जावेद खान यांनी न्यायालयात केला आहे.
अटकपूर्व जामिनावरची सुनावणी डीएसकेंच्या उपस्थितीत व्हावी, न्यायालयात अर्ज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 3, 2018 03:55 IST