शासनाचे मराठा आरक्षणासंबंधीचे अध्यादेश फसवे, मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचा आरोप 

शासनाने आतापर्यंत सात अध्यादेश काढले.परंतू, ते अध्यादेश फसवे ठरले आहेत, असा आरोप करीत येत्या ७ एप्रिलनंतर गनिमी काव्याने शासनाला हादरा देणार असा निर्धार मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आला आहे,

पिंपरी : मराठा समाज संघटनांनी आरक्षण मिळावे, या मागणीसह अन्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभर मूक मोर्चे काढले. सनदशीर मार्गाने आंदोलने केली. शासनाने आतापर्यंत सात अध्यादेश काढले.परंतू, ते अध्यादेश फसवे ठरले आहेत, असा आरोप करीत येत्या ७ एप्रिलनंतर गनिमी काव्याने शासनाला हादरा देणार असा निर्धार मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आला आहे,अशी माहिती संघर्ष समितीचे प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी पिंपरी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. या पत्रकार परिषदेस पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष मधुकर पाटील, पुणे जिल्हाअध्यक्ष आबा पाटील, कोकण विभाग अध्यक्ष विलास सावंत, मुंबई विभाग अध्यक्ष रविंद्र खोत, ठाणे विभाग अध्यक्ष अविनाश पवार, मराठवाडा विभागाचे चंद्रकांत भराट, मराठा युवा महाराष्ट्र अध्यक्ष शार्दूल जाधवर आदी उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेत पाटील म्हणाले, शासनाकडून मराठा समाजाची घोर फसवणूक झाली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रश्नावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक शुल्कात सवलत दिली जाणार अशी घोषणा शासनाने केली. एवढेच नव्हे तर अध्यादेश काढला. परंतू, त्याचा काही फायदा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना झाला नाही. शासनाकडून शुल्क मंजूर होईल, त्यावेळी सवलत देण्याचा विचार करू असे शैक्षणिक संस्थांकडून सांगितले जाते. वर्षभराचे सर्व शैक्षणिक शुल्क वसूल केले जाते. अन्य आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर महामंडळ स्थापन करून समाजातील तरूणांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थ सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. शासनाने आश्वासन दिले, तसेच अध्यादेश काढला, त्यात जाचक अटी, शर्ती लागू केल्या. घर, जमिन तारण ठेऊन विशिष्ट बँकांमधून कर्ज घेता येईल. अशा अध्यादेशांनी समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. आतापर्यात संयम बाळगला आहे. यापुढे आंदोलनाची दिशा काय असावी, यासाठी येत्या ७ एप्रिलला कोल्हापुरमध्ये गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत इतिहास संशोधक तसेच मराठा समाज संघटनाचे काम करणाऱ्या सोळा संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. त्यांच्या विचार मंथनातून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. या परिषदेला कोणाही लोकप्रतिनिधीला निमंत्रित केलेले नाही. समाजाचा लढा, समाजच लढणार अशी भूमिका घेतली आहे.