पुणे: पिक विम्याचा शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी महाराष्ट्राने बीड पॅटर्न विकसित केला. मात्र, केंद्र सरकारने त्याची परवानगी मध्यप्रदेशला दिली व महाराष्ट्राला नाकारली, असा आरोप कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी केला.
रब्बी हंगामाच्या राज्य नियोजनासाठी भुसे मंगळवारी पुण्यात आले होते. कृषी आयुक्त कार्यालयातील बैठकीनंतर पत्रकारांबरोबर बोलताना मंत्री भुसे म्हणाले, पिक विमा कंपन्या अवाजवी फायदा करून घेतात. मागील वर्षी केंद्र राज्य व शेतकरी यांच्याकडून पिक विम्यापोटी ५ हजार ८०० कोटी जमा झाले. फक्त १ हजार कोटी वाटप झाले. म्हणजे ४ हजार कोटीचा नफा झाला. यावर उपाय म्हणून आम्ही बीड पॅटर्न काढला. यात कंपन्यांनी १० टक्के प्रशासकीय खर्च व १० टक्के नफा इतकीच रक्कम जमा पिक विम्यातून घ्यायची. उर्वरित रक्कम सरकार जमा ह़ोईल. त्याचे वाटप राज्य सरकार शेतकऱ्यांना करेल. त्यापेक्षा जास्त नुकसान असेल तर ती रक्कम सरकार देईल.
बीड जिल्ह्यात यशस्वीपणे हा पॅटर्न राबवला गेला अशी माहिती देऊन भुसे म्हणाले, आम्ही केंद्रीय कृषी मंत्री तोमर यांच्याकडे संपूर्ण राज्यात तो राबवण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली, त्यात हा विषय होता. पण आम्हाला परवानगी नाकारण्यात आली. हाच पॅटर्न राज्यातील राबवण्यास केंद्र सरकारने मध्यप्रदेश सरकारला मात्र २ ऑगस्टला परवानगी दिली असे भुसे यांनी सांगितले.
विमा कंपन्यांना इतका नफा मिळतो तो कशासाठी असा प्रश्न भुसे यांनी केला. फायदा शेतकचा व्हायला हवा. त्यामुळे आता रब्बी हंगामातील पिकांसाठी तरी हा बीड पँटर्न राबवण्यास केंद्र सरकारने परवानगी द्यावी अशी मागणी नव्याने करत असल्याचे भूसे म्हणाले. तोपर्यंत कंपन्यांनी टाकलेल्या सर्व नियम अटींचे काटेकोर पालन करण्यासंबधी शेतकरी,क्रुषी अधिकारी यांना कळवण्यात आले असल्याची माहिती भुसे यांनी दिली. यावेळी फलोत्पादन मंत्री सांदिपान भुमरे, कृषी आयुक्त धीरजकुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.